सुप्रीम कोर्टानं धाडला नितीन गडकरींना हजर राहण्याचा सांगावा, हे आहे कारण..

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना न्यायालयात हजर करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, ‘आमची अशी इच्छा आहे कि, गडकरी यांनी कोर्टात येऊन प्रदूषण नियंत्रित करण्याबाबत कोणत्या समस्या येत आहेत हे सांगावं.’ दरम्यान, सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलनी विरोध दर्शविला. मात्र, गडकरींना कोर्टात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावला नसून त्यांना विनंती करण्यात आल्याचं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी गोराडिया यांनी कोर्टात सांगितले की, केंद्रीय मंत्र्यांना हजर राहायला सांगितले तर त्याचे राजकीय परिणाम होतील. यावर सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले, ‘आम्ही आदेश देत नाही आहोत तर विनंती करत आहोत. केंद्रीय मंत्र्यांकडे नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत, ज्यामुळे प्रदूषण दूर करण्यास मदत होऊ शकते. तेव्हा मंत्री महोदय न्यायालयात येऊ शकतो की नाही ते पहा.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, ‘हे निमंत्रण म्हणून विचारात घ्या, कारण परिवहन मंत्र्यांकडे इतरांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनांची अधिक चांगली समज असेल.’ कोर्टाने पुढे सांगितले की आम्ही प्रदूषणाबाबत तडजोड करू शकत नाही. ही केवळ दिल्ली-एनसीआरची समस्या नाही तर देशाची आहे.

वास्तविक, सार्वजनिक आणि सरकारी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सरकारने पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात सूचना केली आहे कि, सरकारने पेट्रोल-डिझेल कार धारकांकडून दंड वसूल केल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान मिळू शकेल. जेणेकरून इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढून प्रदूषणाला आळा घालण्यास मदत होईल. कोर्टाने चार आठवड्यांत सरकारला बैठक घेऊन इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भात निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठीही सरकार अनेक पावले उचलत आहे. इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी शासनाकडून अनुदानही दिले जाते. तसेच, लिथियम आयन बॅटरीच्या उत्पादनात अनुदान देण्याची योजना सरकारने आणली आहे. यासाठी सरकारने बॅटरी उत्पादन धोरण आणले आहे.

या धोरणानुसार सरकार प्रति किलोवॅट तासाला दोन हजार रुपये अनुदान देईल. याचा अर्थ असा आहे की, इलेक्ट्रिक वाहनातील मोठा भाग बॅटरीच्या किंमतीबद्दल असतो. लिथियम बॅटरीवरील अनुदानामुळे इलेक्ट्रिक वाहनची किंमत कमी होईल. हे अनुदान इलेक्ट्रिक वाहनांवर असलेल्या सूट व्यतिरिक्त असेल.

दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.

Leave a Comment