नवी दिल्ली । रस्ते वाहतूक मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना रजिस्‍ट्रेशन फीसमधून कायमची सवलत देण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियमावलीत (Central Motor Vehicles Rules) सुधारणा करणार आहे. मंत्रालयाने यासंदर्भातील मसुदा जारी करून तयारी पूर्ण केली आहे. भागधारक 30 दिवसांच्या आत मंत्रालयाला यासंदर्भातील सूचना देऊ शकतात, त्यानंतर मंत्रालय अधिसूचना जारी करेल आणि त्यानंतर तो कायदा होईल.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. बॅटरीवर चालणार्‍या वाहनांच्या (Battery Operated Vehicles) खरेदीवर सरकार अनेक सवलत देत आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालय अशा प्रकारच्या वाहनांना सर्व प्रकारच्या रजिस्‍ट्रेशन फीसपासून मुक्त करण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियमावलीतमध्ये सुधारणा केली जाईल. सध्या, व्यावसायिक वाहनांना दर पाच वर्षांनी आणि खासगी वाहनांना प्रत्येक 15 वर्षानंतर पुन्हा रजिस्‍ट्रेशन करावे लागेल. या रजिस्‍ट्रेशनमध्ये वाहन मालकास महत्त्वपूर्ण रक्कम भरावी लागते.
आतापर्यंत हा नियम सर्व वाहनांना लागू होता, परंतु रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी रजिस्‍ट्रेशन फीस माफ करण्याची योजना आखली आहे. या नवीन नियमांचा फायदा फक्त येथेच होणार नाही, तर वाहन एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी ट्रान्सफर केल्यानंतरही रजिस्‍ट्रेशन फीस भरावी लागेल, इलेक्ट्रिक वाहनांना या फीमधून सूट देण्यात येईल.
यासंदर्भात, बस आणि कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (CMVR) चे अध्यक्ष गुरमीतसिंग तनेजा यांचे म्हणणे आहे की, इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. अशा सवलतींमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ होईल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा