हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्या हातात नवा अध्यादेश सुपूर्द केला. त्यामुळे ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्यांच्या सगेसोयाऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यानंतर सर्व मराठा बांधवानी जल्लोष साजरा करत गुलालाची उधळण सुद्धा केली. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकडून मराठ्यांची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा थेट आरोप कायदेतज्ज्ञ उल्लास बापट यांनी केलाय.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उल्लास बापट म्हणाले कि, एकनाथ शिंदे यांचं भाषण मी ऐकलं. मी त्यांची वाक्यं लिहून घेतली आहेत. ओबीसींना धक्का न लावता 50 टक्क्यांवर, कायद्यात बसणारं, कोर्टात टिकणारं आरक्षण देऊ म्हणाले. याचा अर्थ, ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण देण्याचा शब्द त्यांनी दिलाय. ही जनतेची दिशाभूल आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही असं न्यायालयानंच स्पष्ट केलं आहे. आता ही सगळी लढाई सुप्रीम कोर्टात जाणार. त्यामुळे यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. यामधून खूप प्रश्न निर्माण होत आहेत अशी प्रतिक्रिया उल्लास बापट यांनी दिली आहे.
ते पुढे म्हणाले, मी काही मराठा नेत्यांना सांगितलं होतं की मराठा समाजाला आरक्षण हवं असेल तर आपल्याला ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडावी लागेल. त्यासाठी मराठा हा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल. आरक्षण हवं असेल तर ओबीसीमधून मिळू शकतं. मात्र, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यासाठी प्रक्रिया ठरवून दिली आहे. मराठा समाज 80 ते 90 टक्के मागास आहे हे खरं असलं, तरी क्रिमिलेअरची व्याख्या केलेली नाही. कोणताही समाज मागास ठरवून आरक्षण देताना ट्रिपल टेस्ट असून मागासवर्गीय आयोग, इम्पिरिकल डेटा आणि ते 50 टक्क्यांवर वर जाता कामा नये, असा कायदा सांगतो. त्यामुळे दाखल्यातून दिलेलं आरक्षण हे बसतं का बघावं लागेल असं म्हणत उल्हास बापट यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.