टीम हॅलो महाराष्ट्र । मागील २ वर्षापासून इक्विटी मार्केट (Equity Market) ज्या लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (Long Term Capital Gain Tax) म्हणजेच एलटीसीजी करामुळे त्रस्त आहे त्यापासून येत्या बजेटमध्ये मोठा दिलासा मिळू शकतो. मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार सरकार बजेटमधील काही अटींसह एलटीसीजीचा प्रभावी दर कमी करू शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बजेटमध्ये एलटीसीजीला मोठी सवलत दिल्यास सरकार इक्विटी आणि नॉन-इक्विटी उत्पादनांवर मोठा दिलासा देऊ शकते. एमएफ (MFs,), व्हेंचर कॅपिटल, रिअल इस्टेटच्या अर्थसंकल्पातही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एलटीसीजी (LTCG) म्हणजेच दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफा कराच्या आघाडीवर अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे, त्यासाठी एक आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलटीसीजी करांतर्गत १ वर्षाची मुदत वाढवून ३ वर्ष करण्याचा विचार केला जात आहे. १ वर्षासाठी फक्त १५ टक्के एलटीसीजीची तरतूद होऊ शकते. १०% एलटीसीजी १-३ वर्षांसाठी ठेवता येते आणि १ लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करमुक्त असू शकते. ३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत एलटीसीजी लादण्याचा निर्णय शक्य नाही.
ताज्या बातम्या थेट तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आमच्या 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा आणि लिहा ”Hello News”
हे पण वाचा-
… या कारणामुळे केला होता स्वतंत्र ‘रेल्वे अर्थसंकल्प’ बंद!
अर्थसंकल्प दरवर्षी का सादर करतात?
अर्थसंकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये नक्की कशाचा समावेश होतो?