नवी दिल्ली : युरियाच्या किंमतीवरील नियंत्रण काढून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकार युरियाच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवू शकते. यूरियावरील सरकारी नियंत्रण काढून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार खत-सबसिडी सिस्टम लागू करू शकते.
सरकारी नियंत्रण हटवल्यानंतर युरियाचे दर प्रति बॅग 400 ते 445 रुपयांपर्यंत वाढतील. सध्या एका पोत्याच्या युरियाची किंमत 242 रुपये आहे. सध्या अनुदानाची रक्कम खत उत्पादकांना दिली जाते. गेल्या वर्षी सरकारने खत अनुदाना अंतर्गत सुमारे 74 हजार कोटी रुपये जाहीर केले.
सरकार खत उद्योगाला एलपीजी सबसिडीच्या धर्तीवर अनुदान मॉडेल पुन्हा चालू करू इच्छित आहे. या माध्यमातून सरकार यूरियाचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करेल.आता बाजारात शेतकऱ्यांना कमी दरात युरिया मिळतो. कारण सरकार यावर अनुदान देते. आता सरकारला यूरियावरील अनुदान संपवून शेतकऱ्यांना थेट लाभ द्यायचा आहे. म्हणजेच अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल आणि बाजारभावाने युरिया खरेदी करण्यास शेतकरी सक्षम होतील.
पंतप्रधान-किसान योजनेची घेतली जाईल मदत
अहवालानुसार, खत मंत्रालय डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) साठी पीएम किसान योजनेचा डेटा वापरेल. शेतक’्यांच्या जमिनीबरोबरच पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत बँकेचे तपशीलही सरकारकडे उपलब्ध आहेत. पंतप्रधान किसान योजनेतील शेतकरी लाभार्थ्यांना आधीपासून युरिया अनुदान मिळेल.