हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| जम्मू आणि काश्मीरसंदर्भात (Jammu And Kashmir) केंद्र सरकारने (Central Government) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर नवीन नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत. यामध्ये, जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल यांना अधिक अधिकार देण्यात आले असल्याचे म्हणले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, आता दिल्लीच्या उपराज्यपालांप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालांना देखील अधिकार मिळणार आहेत. यामुळे राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याची पोस्टिंग किंवा बदली करता येणार नाही.
महत्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरबाबत असा निर्णय घेऊन सांविधानिक अधिकार देण्याची तयारी दाखवली आहे. पुढील महिन्यामध्येच जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने पुनर्गठन अधिनियम, २०१९ मधील कलम ५५ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. यामुळेच आता जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाले तरी सर्वाधिक अधिकार उपराज्यपालांनाच असणार आहेत.
दरम्यान जम्मू काश्मीरला देखील राज्याच्या दर्जा देण्याची मागणी गेल्या आणि काळापासून करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने कायद्यामध्येच मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. अशातच आता या निर्णयाचा परिणाम कसा होतो? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.