मुंबई । केंद्र सरकारने मुंबईच्या आकसापोटी आणि गुजरातवरील प्रेमापोटी मूळ निर्णयात फेरफार करून ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र’ (IFSC) गांधींनगर गुजरात येथे हलविण्याचा घेतलेला निर्णय आक्षेपार्ह आहे. दरवर्षी मुंबईतून केंद्राला सुमारे पावणे २ लाख कोटींचा कर दिला जातो. तसेच देशभरातील 90 टक्के व्यापारी बँकिंग, ८० टक्के म्युच्युअल फंडची नोंदणी मुंबईतुन होते. या सर्व बाबींचा विचार करता, आयएफएससी मुंबईबाहेर नेल्यास, केंद्र सरकारला या अन्यायकारक निर्णयाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा असा थेट इशारा शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र’ मुंबईतच असावे, असा निर्णय याआधीच घेण्यात आला होता. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही जागा मेट्रो रेल्वेसाठी आरक्षित करून आयएफएससी मुंबईत उभारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप याआधीही, खासदार शेवाळे यांनी लोकसभेत केला होता. तसेच आयएफएससी मुंबईबाहेर गेल्यास, मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर रोखला जाईल. त्यामुळं दरवर्षी एकट्या मुंबईकडून केंद्राकडे जमा होणारा सुमारे ४० टक्के कर, गांधीनगर इथूनच वसूल करावा, असा सल्लाही खासदार शेवाळे यांनी केंद्राला दिला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”