औरंगाबाद | स्मार्ट सिटी प्रकल्पात स्वहिश्याचे १४७ कोटी रुपये मनपाने तत्काळ जमा करावेत, असे आदेश नगर विकास विभागाने मनपा प्रशासकांना दिले आहेत. तसेच स्वतः चा हिस्सा न भरता केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्शातून खर्च करणे ही गंभीर आर्थिक अनियमितता आहे. असाही उल्लेख यात आहे.
स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहरात तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. केंद्र शासनाच्या महत्वकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये पाच वर्षांपूर्वी शहराची निवड झाली. यातील केंद्र शासन ५० टक्के आणि राज्य शासन २५ टक्के निधी देणार आहे. तर उर्वरित २५ टक्के निधी महापालिकेला स्वहिस्सा म्हणून टाकावा लागणार आहे. आतापर्यंत औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेडला केंद्र शासनाकडून २९४ कोटी आणि राज्य सरकारकडून १४७ कोटी रुपये असा एकूण ४४१ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. यात महापालिकेने स्वहिश्शाचे १४७ कोटी रुपये टाकणे बंधनकारक होते.
परंतु महापालिकेने सुरूवातीपासूनच त्याकडे दुर्लक्ष केले. स्वहिश्याची रक्कम न टाकता शासनाकडून प्राप्त निधी खर्च करण्यात आला. यावर महिनाभरापूर्वी स्मार्ट सिटीचे मेंटॉर बलदेवसिंह यांनी तीव्र नाराजी दर्शवत महापालिकेला स्वहिस्सा तातडीने जमा करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर महापालिकेने ६३ कोटी रुपयांचा निधी जमा केला. परंतु अजूनही मोठा वाटा बाकी आहे. त्यामुळे राज्याच्या नगर विकास खात्याकडून मनपा प्रशासकांना याबाबत पत्र पाठविण्यात आले आहे. नगर विकास खात्याचे सहसचिव पी. जी. जाधव यांनी हे पत्र पाठवले आहे.
