नवी दिल्ली प्रतिनिधी । तोट्यात सुरू असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड(एमटीएनएल) यांचे विलीनीकरण करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी केली होती. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं होतं. त्याचवेळी या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजनेची घोषणाही करण्यात आली होती.
परंतु आता ही स्वेच्छानिवृत्ती योजना मंगळवार दि . ३ डिसेंबर रोजी बंद करण्यात आली आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही कंपन्यांच्या एकूण ९२ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. यामध्ये बीएसएनएलच्या ७८ हजार ३०० तर एमटीएनएलच्या १४ हजार ३७८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान तोट्यात सुरू असलेल्या कंपनीसाठी सरकारनं ६८ हजार ७५१ कोटी रूपयांच्या रिवायवल पॅकेजलाही मंजुरी दिली होती. मात्र कंपनी वाचवण्यासाठी तेवढे पुरेसे नसल्याचे समोर आले होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याच पार्श्वभूमीवर एमटीएनएल आणि बीएसएनएलचे कर्मचारी , अधिकारी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारत होते.