शहरातील वसाहती निर्जंतुकीकरणाकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

छोट्या वसाहतीसाठी फायर टेंडरचा प्रस्ताव

औरंगाबाद : महापालिकेने कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवताना गतवर्षी शहरातील अनेक वसाहती निर्जंतूक केल्या होत्या. यासाठी अग्निशमन विभागाच्या गाड्यांचा वापर केला होता. मात्र यावेळी कोरोना संसर्ग शहरात अक्षरशः उद्रेक झालेला असतानाही अद्याप वसाहती निर्जंतूक करण्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले आहे.

महापालिका प्रशासनाने गतवर्षी मार्च महिन्यात कोरोना संसर्ग सुरू होताच बाधित वसाहतींमध्ये निर्जंतुकीकरणाची जम्बो मोहीम राबवली होती. यासाठी त्यावेळी अग्निशमन विभागाच्या गाड्यांचा वापर करण्यात आला होता. त्यावेळी केद्रांच्या स्मार्ट सिटी मिशनने कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर निर्जंतुकीकरणासाठी विशेष पंप व वाहने स्मार्ट सिटीच्या यादीत असलेल्या शहरांना उपलब्ध करून दिली होती. मात्र औरंगाबाद शहरात ही सुविधा आलीच नाही. मात्र स्मार्ट सिटी व्यवस्थापनाने औरंगाबाद शहरात कोरोना प्रतिबंधासाठी विशेष उपाययोजना राबवल्याचा अहवाल पाठवत स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतली होती.

आता यंदा तर शहरात मोठ्या प्रमाणात कोरोना संसर्ग वाढत असताना पालिकेला निर्जंतुकीकरणाचा विसरच पडलेला आहे. वसाहती मोठ्या प्रमाणावर बाधित होत असताना अद्याप वसाहती निर्जंतूक करण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र आता महापालिकेने शहरातील छोट्या वस्त्या निर्जंतूक करण्यासाठी फायर टेंडर मिळावेत, यासाठी राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाला प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फायर टेंडरसाठी मिळणार अडीच कोटी

राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी निर्जंतुकीकरणासाठी उपयोगी असलेल्या फायर टेंडरसाठी अडीच कोटी रुपयांची मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यातून आता १० अ‍ॅब्युलन्ससह आरोग्य केंद्रासाठी साहित्य खरेदी करण्याऐवजी आता महापालिकेने फायर टेंडर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

You might also like