औरंगाबाद | ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ हा भारत सरकारचा नागरी पुनर्नवीकरण आणि सुधारणा कार्यक्रम आहे. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये औरंगाबाद शहराची 2016 मध्ये निवड करण्यात आली होती. परंतु गेल्या पाच वर्षाच्या काळात या प्रकल्पामध्ये 500 कोटी रुपयांचे कामं अजून सुद्धा बाकी आहे.केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आतापर्यंत 441 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातील 346 कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेत. महापालिकेच्या वाट्याचे 250 कोटी आणि केंद्र शासनाकडून येणारे 250 कोटी एवढ्या रकमेची कामे प्रलंबित आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने ठरल्याप्रमाणे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला निधीही दिला होता. बोर्डाला या पाच वर्षात केवळ दोनच कामे शंभर टक्के पूर्ण करता आली. स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रारंभी हाती घेण्यात आलेले ‘एमएसआय’चे काम आता सुरू होत आहे.
सध्या मनापाची आर्थिक परिस्थिती योग्य नसल्यामुळे पुढच्या वर्षी महापालिकेला आपला वाटा टाकण्यास सांगण्यात आले आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती खराब असल्याचं निदर्शनास येत आहे. एक हजार कोटींच्या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये महापालिकेला स्वतःचा वाटा म्हणून 250 कोटी रुपये टाकावे लागणार आहेत.
रखडलेले प्रकल्प आता मार्गी लागत आहे. स्मार्ट सिटीचे अनुदान येऊन तसेच पडले होते. शहर बससेवा सुरू होती. यानंतरचे सर्व प्रकल्प हळूहळू मार्गी लावण्यात आले. ऐतिहासिक दरवाजे, क्लॉक टॉवर, सीसीटीव्ही असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झाले. उर्वरित प्रकल्प येणाऱ्या वर्षभरात पूर्णपणे मार्गी लागतील.असे आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी सांगितलं.शहरामध्ये 750 सीसीटीव्ही कॅमेरे, 50 डिस्प्ले बोर्ड, वाहतुकीचे नियम पाळावे यासाठी रस्त्यावर आयकॅट, झेब्रा क्रॉसिंग, वाहतुकीचे नियम दर्शविणारे फलक, ठिकठिकाणी मार्ग दाखवणारे फलक, सीसीटीव्ही वरून वॉच ठेवण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय कमांड कंट्रोल रूम उभारणे एवढी कामे झाली आहे. त्याकरिता 176 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे.