टीम, HELLO महाराष्ट्र । गुजरातमध्ये २००२ मध्ये गोध्रा रेल्वे जळीतकांडानंतर राज्यभर उसळलेल्या दगंली प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. गुजरात दंगल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आहे. या अहवालात तत्कालीन नरेंद्र मोदीं प्रणित सरकारला या प्रकरणात दोषी म्हणून आढळलं नसल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. गोध्रा रेल्वे जळीतकांडानंतर झालेली दंगल पूर्वनियोजित नव्हती असं आयोगाने आपल्या अहवालात सांगितलं आहे.
गुजरातमधील गोध्रा जळीतकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशींसाठी नानावटी-मेहता आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. याबाबतचा पहिला अहवाल २५ सप्टेंबर २००९ रोजी सादर करण्यात आला होता. तर अंतिम अहवाल १८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. पुढील विधानसभा सत्रात अहवाल सादर करू असं राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं. अहवाल गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे.
In Nanavati-Mehta Commission report tabled in Gujarat assembly, it is mentioned that the post Godhra train burning riots were not organized, Commission has given clean chit given to Narendra Modi led Gujarat Govt pic.twitter.com/HzIs0LsEQ1
— ANI (@ANI) December 11, 2019