नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराबाबत मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. आता पेट्रोल साडेनऊ रुपयांनी तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली.
We are reducing the Central excise duty on Petrol by Rs 8 per litre and on Diesel by Rs 6 per litre. This will reduce the price of petrol by Rs 9.5 per litre and of Diesel by Rs 7 per litre: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
(File Pic) pic.twitter.com/13YJTpDGIf
— ANI (@ANI) May 21, 2022
अर्थमंत्री म्हणाले की, आम्ही केंद्रीय उत्पादन शुल्क पेट्रोलवर प्रति लिटर ₹ 8 आणि डिझेलवर ₹ 6 ने कमी करत आहोत. यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपये आणि डिझेलचे दर 7 रुपयांनी कमी होणार आहेत. यामुळे सरकारसाठी सुमारे ₹ 1 लाख कोटी वर्षाची महसुली तूट होईल. देशात पहिल्यांदाच पेट्रोल आणि डिझेलने 100 रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. तेलाच्या किमती हा सतत चर्चेचा विषय होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
कोणाला मिळणार सिलेंडर स्वस्त?
तेल व्यतिरिक्त सरकारने गॅस सिलिंडरच्या किमतीही जाहीर केल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी प्रति सिलिंडर 200 रुपयांची कपात करण्याची घोषणा केली आहे.
It is always people first for us!
Today’s decisions, especially the one relating to a significant drop in petrol and diesel prices will positively impact various sectors, provide relief to our citizens and further ‘Ease of Living.’ https://t.co/n0y5kiiJOh
— Narendra Modi (@narendramodi) May 21, 2022
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, यावर्षी आम्ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या 9 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलिंडर ₹ 200 ची सबसिडी देऊ. प्रत्येक लाभार्थ्याला एका वर्षात 12 सिलिंडरवर ही सबसिडी मिळेल. हे आपल्या माता भगिनींना मदत करेल. यामुळे सरकारला वर्षाला सुमारे ₹6100 कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. याशिवाय सरकारने प्लास्टिक आणि स्टीलवरील आयात शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली आहे.
गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या मदतीसाठी आम्ही अनेक पावले उचलली. परिणामी आमच्या कार्यकाळातील सरासरी महागाई मागील सरकारच्या तुलनेत कमी होती असे मत देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार गरिबांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी काम करत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
जग सध्या कठीण काळातून जात आहे. युक्रेन संकटामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आणि अनेक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे अनेक देश महागाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत.महामारीच्या काळात आपल्या सरकारने गरिबांच्या कल्याणासाठी आदर्श घालून दिला. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून विशेष मदत करण्यात आली.
1/12 Our government, since when @PMOIndia @narendramodi took office, is
devoted to the welfare of the poor.We’ve taken a number of steps to help the poor and middle class. As a result, the average inflation during our tenure has remained lower than during previous governments.— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022
आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बदलत असली तरी जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासणार नाही याची आम्ही काळजी घेत आहोत. काही विकसित देशही वस्तूंच्या टंचाईच्या समस्येतून सुटू शकलेले नाहीत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
अर्थमंत्री म्हणाले की, जगात खतांच्या किमती वाढत आहेत. यानंतरही आम्ही आमच्या शेतकर्‍यांना भाववाढीपासून वाचवत आहोत. खत अनुदानासाठी अर्थसंकल्पात १.०५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार 1.10 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने विशेषत: सरकारच्या सर्व अवयवांना संवेदनशीलतेने काम करण्यास आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यास सांगितले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरीब आणि सर्वसामान्यांच्या मदतीसाठी कटिबद्ध आहेत. आम्ही आमच्या लोकांना मदत करण्यासाठी आणखी पावले जाहीर करत आहोत.
तसेच, आम्ही पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 8 रुपये आणि डिझेलवर 6 रुपये प्रति लिटरने कमी करत आहोत. यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपये आणि डिझेलचे दर 7 रुपयांनी कमी होणार आहेत. त्यामुळे सरकारला वर्षाला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल कमी होणार आहे अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
यावर्षी आम्ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या 9 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलिंडर (12 सिलिंडरपर्यंत) 200 रुपये सबसिडी देणार आहोत. हे आपल्या माता भगिनींना मदत करेल. यामुळे वार्षिक सुमारे 6100 कोटी रुपयांच्या महसुलावर परिणाम होणार आहे. आम्ही कच्चा माल आणि प्लॅस्टिक उत्पादनांसाठी मध्यस्थ यांच्यावरील सीमाशुल्क देखील कमी करत आहोत. त्याचप्रमाणे कच्च्या मालाच्या किमती खाली आणण्यासाठी आम्ही लोखंड आणि पोलाद यांच्यावरील सीमाशुल्क कमी करत आहोत. काही स्टील कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी केले जाईल. काही स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल. सिमेंटची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि चांगल्या लॉजिस्टिकद्वारे सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.