हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : आसाममधील दहशतवादी गटांपैकी एक असलेल्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (एनडीएफबी) बरोबर केंद्र सरकारने सोमवारी करार केला. ज्यामध्ये त्याला राजकीय आणि आर्थिक लाभ देण्यात आला आहे. परंतु त्यांची स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी पूर्ण झाली नाही. या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियन (एबीएसयू) आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशनही आहेत. एबीएसयू 1972 पासून स्वतंत्र बोडोलँड राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एनडीएफबी, एबीएसयू, गृह मंत्रालयाचे सहसचिव सत्येंद्र गर्ग आणि आसामचे मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा यांच्यासह चार गटातील प्रमुख नेत्यांनी या त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली.
4 हजार लोकांनी आपला जीव गमावला
गृहमंत्र्यांनी या करारास ‘ऐतिहासिक’ म्हणून संबोधले आणि ते म्हणाले की, बोडोसच्या जुन्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकेल. ते म्हणाले, “या करारामुळे बोडो भागांचा सर्वांगीण विकास होईल आणि आसामच्या प्रादेशिक अखंडतेशी कोणतीही तडजोड न करता त्यांची भाषा व संस्कृती जपली जाईल.” गृहमंत्री म्हणाले की, बोडो अतिरेक्यांच्या हिंसाचारामुळे गेल्या काही दशकांत चार हजाराहून अधिक लोकांना जीव गमवावा लागला. शाह म्हणाले की, आसाम आणि ईशान्य विभागाच्या विकासासाठी कोणतेही मूलभूत काम सोडले जाऊ नये.
मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले
आसामचे मुख्यमंत्री म्हणाले की या करारानंतर राज्यातील विविध समुदाय सुसंवादीतेने जगू शकतील. केंद्रीय गृहसचिव अजय भाल्ला म्हणाले की, या करारामुळे बोडो प्रश्नावर व्यापक तोडगा निघेल. ते म्हणाले, “हा ऐतिहासिक करार आहे.” आसामचे मंत्री हेकाय मंता विश्व शर्मा म्हणाले की, करारानुसार 1550 एनडीएफबी अतिरेकी 30 जानेवारीला शस्त्रे सोडून देतील, येत्या तीन वर्षांत 1500 कोटी रुपयांचा आर्थिक कार्यक्रम राबविला जाईल. ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांचा 750-750 कोटींचा समान सहभाग असेल. ते म्हणाले की, बोडोलँड टेरिटोरियल काउन्सिलची (बीटीसी) सध्याची रचना अधिक अधिकार देऊन मजबूत केली जाईल आणि त्या जागांची संख्या 40 वरून 60 केली जाईल.
स्वतंत्र बोडोलँड राज्याची मागणी केली जात होती
बोदोस बहुल गावे बीटीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आणि बोडोजांना बहुमत नसलेल्या बीटीसीतून बाहेर काढण्यासाठी एक कमिशन तयार केली जाईल. गेल्या 27 वर्षातील हा तिसरा बोडो करार आहे. स्वतंत्र बोडोलँड राज्यासाठी झालेल्या हिंसक आंदोलनात शेकडो लोकांनी आपले प्राण गमावले आणि सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तांचे नुकसान झाले.