निमलष्करी दले आणि माजी सैनिकांसाठी फेसबुकच्या वापरावर बंदी, गृह मंत्रालयाने जारी केला आदेश

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गृह मंत्रालयाने केंद्रीय निमलष्करी दलाचे सीआरपीएफ, आयटीबीपी, बीएसएफ, सीआयएसएफ आणि एनएसजी यांना पत्र लिहून आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी फेसबुकवर बंदी घालण्यास सांगितले आहे. यासह माजी सैनिकांनाही फेसबुक वापरणे बंद करण्यास सांगितले आहे. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांना गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांच्याकडून 9 जुलै रोजी निमलष्करी दलांसाठी परदेशी अ‍ॅप्स वापरणे थांबवण्यासाठीचा ईमेल संदेश मिळाला. त्याच आधारावर सर्व केंद्रीय निमलष्करी दलांना पत्रे पाठविण्यात आलेली आहेत.

निमलष्करी दलांना पाठवलेल्या या संदेशात, यासंदर्भात कोणती पावले उचलली गेली आहेत किंवा त्याबाबत काय कार्यवाही केली गेली आहे याची माहिती हार्ड तसेच सॉफ्ट कॉपीद्वारे गृह मंत्रालयाला 15 जुलैपर्यंत पाठवणे आवश्यक आहे. त्याच आदेशातील, दुसर्‍या एका संदेशात असे म्हटले गेले आहे की, सीआरपीएफ, आयटीबीपीमधील सर्व माजी सैनिक आणि सर्व सैन्य दलांशी संपर्क साधत असल्यामुळे सर्व माजी सैनिकांसाठीही बंदी लागू केली जावी. या मेलमध्ये असेही लिहिले आहे की, भारतातही फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम सारखी स्वतःचे अ‍ॅप्स असावेत, जेणेकरून परदेशी लोकं ती वापरणार नाहीत.

जर आपल्याला फेसबुकवर इतके प्रेम असेल तर सैन्याचा राजीनामा द्याः उच्च न्यायालय
दुसरीकडे, जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात असलेले लेफ्टनंट कर्नल पीके चौधरी यांनी भारतीय लष्कराच्या सदस्यांनी फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या 87 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापरावर बंदी आणण्याच्या धोरणाला आव्हान दिले आहे. कोर्टाने याबाबत असे म्हटले आहे की, जर आपल्याला फेसबुकवर इतके प्रेम असेल तर त्यांनी सैन्यातून आपला राजीनामा द्यावा. खंडपीठाने असेही म्हटलेले आहे की, जेव्हा हा विषय देशाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असेल तर अशा याचिकेवर विचार करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

खंडपीठाने याचिका दाखलकर्त्याला या बंदी धोरणाखाली आपले फेसबुक अकाउंट डिलीट करण्यास सांगितले. खंडपीठाने म्हटले आहे की, ते आपले फेसबुक अकाउंट पुन्हा तयार करू शकतात. या याचिकेत मिलिट्री इंटेलिजेंसच्या महासंचालकांबरोबरच लष्कर प्रमुखांनाही पक्षकार म्हणून नियुक्त केले होते. याचिका दाखलकर्त्याने यावर प्रतिक्रिया देताना असे म्हटले आहे की,’ सोशल मीडियावर बंदी घालणे हे त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे स्पष्टपणे उल्लंघन आहे.’

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment