नवी दिल्ली । केंद्र सरकार देशातील प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी खाजगी कंपन्यांसोबत भागिदारी करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रवासी रेल्वे चालवण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील रेल्वेचं नेटवर्क जवळपास १२ क्लस्टरमध्ये विभागण्यात आलं आहे. यामध्ये 109 अप अँड डाऊन खाजगी रेल्वे मार्गावर १५१ मॉडर्न रेल्वे चालवण्याचा विचार आहे. या योजनेंतर्गत ३० हजार कोटी रुपयांची खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक असेल.
रेल्वे मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यातून भारतीय रेल्वेला ३० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या योजनेद्वारे प्रथमच प्रवासी रेल्वेगाड्यांसाठी खासगी क्षेत्राला आमंत्रित करण्यात येत आहे. रोजगार निर्मिती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्यावर होणाऱ्या देखभाल खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशाने खासगी क्षेत्राला रेल्वेने आमंत्रित करण्यात आले आहे. प्रवाशांना वर्ल्ड क्लास अनुभव आणि सुरक्षित प्रवास देण्याबरोबर यातून रोजगार निर्मितीही होईल. दरम्यान, गतीवर्षी भारतीय रेल्वेने RCTC च्या माध्यमातून लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्स्प्रेस ही आलिशान प्रवासी गाडी सुरु केली आहे.
प्रत्येक खाजगी रेल्वे किमान 16 डब्यांची असेल. या रेल्वे जास्ती जास्त 160 किमी प्रति तास वेगाने धावतील. या ट्रेनचे रोलिंग स्टॉक खाजगी कंपन्या खरेदी करतील. तसंच यांच्या दुरुस्तीची आणि देखभालीची व्यवस्था खाजगी कंपन्यांची असेल. रेल्वेकडून फक्त ऑपरेटर आणि गार्ड देण्यात येणार आहे. यातील सर्वाधिक रेल्वे मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत तयार करण्यात येणार असल्याचे समजते. खाजगी कंपन्यांना रेल्वे चालवण्यास परवानगी दिल्याने नव्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगारांची संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाने दिली आहे. सोबतचं प्रवाशांच्या प्रवासाच्या खर्च कमी होणार आहे. याशिवाय प्रवाशांच्या सुरक्षेसोबतचं त्यांना जागतिक स्तरावरील सुविधा मिळणार असल्याचेही रेल्वे मंत्रालयाने म्हटलं आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच रेल्वे मंत्रालयाने खाजगी कंपन्यांना रेल्वे चालवण्याची परवानगी दिली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”