हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| सोमवारी दुबईमध्ये इंडिया ग्लोबल फोरम मिडल इस्ट अँड आफ्रिका 2023 चा उद्घाटन कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमांत व्हर्च्युअल बैठकीत बोलताना भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, “हवामान निधी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या मुद्द्यावर केवळ विधानेच नव्हे तर ठोस कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे.” त्याचबरोबर, “सध्या या क्षेत्रात हवी तशी प्रगती होत नाही. याबद्दल खूप बोललं जातं, पण प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध होत नाही. तंत्रज्ञान हस्तांतरण नेमकं कसं होणार, याचा मार्ग स्पष्ट दिसत नाही. त्यामुळे याविषयी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे” असे आवाहन निर्मला सीतारामन यांनी केले.
येत्या 30 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबर रोजी ‘ग्लोबल क्लायमेट समिट’ संयुक्त अरब अमीरात आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये जीवाश्म इंधनाचा उपयोग, मीथेन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन, कमिंग विंडो अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी सोमवारी झालेल्या बैठकीत बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे. त्या म्हणाल्या की, “मध्यपूर्वेतील सध्याच्या भौगोलिक-राजकीय तणावाचा सप्टेंबरमध्ये G20 शिखर परिषदेदरम्यान जाहीर झालेल्या महत्त्वाकांक्षी भारत-मध्य-पूर्व-युरोप कॉरिडॉरवर परिणाम होणार नाही. हा एक दीर्घकालीन प्रकल्प असणार आहे.”
त्याचबरोबर, “विकसनशील आणि उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांसाठी निधी देणे हे एक मोठे आवाहन असणार आहे. त्यामुळे मला वाटते की, याबाबत चर्चा होऊ शकते. परंतु शेवटी COP 28 ने तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासाठी आणि वास्तविक निधीसाठी दिशा दर्शविली पाहिजे” असे देखील सीतारामन यांनी सांगितले. इतकेच नव्हे तर “पुढील वर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येतील. त्यापूर्वी जागतिक गुंतवणूकदारांना घाबरून जाण्याची गरज नाही” असा विश्वास त्यांनी दाखवला.
दरम्यान या बैठकीत पुढे बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिली की, “पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील आणि सरकारच्या कामामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या आयुष्यात बदल झाला आहे. तसेच, व्यवसायिक क्षेत्रात सुधारणा झाली आहे. केंद्र सरकारने एकासाठी नाही तर सर्वांसाठी काम केले आहे. आता सरकार डिसेंबरपर्यंत देशातील 10 लाख तरुणांना नोकऱ्या देणार आहे. ज्यामुळे तरुणांच्या हाती रोजगार येईल.”