नवी दिल्ली । नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याला (NEP 2020) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या नव्या धोरणांतर्गत शिक्षण क्षेत्रात अनेक आमुलाग्र बदल होणार आहेत. या धोरणासंदर्भातील विस्तृत माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल हे पत्रकार परिषदेमार्फत देणार आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाचं नावही या धोरणांतर्गत बदलण्यात येणार असून हा विभाग यापुढे शिक्षण विभाग म्हणून ओळखला जाणार आहे. गेल्यावर्षी डॉ. पोखरियाल यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारला तेव्हा नव्या शिक्षण धोरणाचा हा मसुदा समितीने त्यांच्याकडे पाठवला होता. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा मसुदा तयार केला आहे.
१९८६ मध्ये तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाची जागा आता ‘शैक्षणिक धोरण २०१९’ घेणार आहे. याअंतर्गत देशात शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याला व्यापक रुप देण्यात आलं आहे. आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांना आता ८ वीपर्यंत नव्हे तर १२ वी पर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार आहे.
शिक्षणाचे टप्प्यात बदल
पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेत असावे, असे धोरण या नव्या शिक्षण प्रवाहात पुढे येणार आहे. शिक्षणाचे टप्पे १०+२ ऐवजी आता ५+३+३+४ असे असणार आहेत. या नव्या शिक्षण धोरणानुसार तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता. याशिवाय यामध्ये ३ ते ८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या पूर्वीच्या गटात, ८ ते ११ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या गटात, ११ ते १४ वर्षांचे विद्यार्थी मध्यम शालेय शिक्षणाच्या गटात आणि १४-१८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा माध्यमिक शिक्षण गटात समावेश करण्यात येणार आहे.
एक्स्ट्रा करिक्युलर विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश
नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि आवश्यक क्षमतांना विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसंच आता कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच सामिल करण्यात येणार आहे. तसंच त्यांना को करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणून म्हटलं जाणार नाही, असा बदल नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना
नवीन शिक्षक धोरणात उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण यावर जोर देण्यात आला आहे. आता उच्च शिक्षणाच्या जागतिक स्तरावरील संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त पदवीपूर्वी शिक्षणाचीही रचना बदलण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना पर्यायदेखील देण्यात येणार आहे. भारतीय ज्ञान प्रणालींचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची, ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करण्याची आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”
