आता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची; महाराष्ट्रात नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी

New Education Policy
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यात येत्या जूनपासून नवे शैक्षणिक धोरण (New Education Policy 2024) टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024’नुसार, मराठी अन इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना हिंदी तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना तीन भाषा अनिवार्य असणार आहेत. तर हा नवीन बदल कसा असणार आहे , त्याची माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊयात.

राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 –

राज्यातील शाळांमध्ये लागू होणाऱ्या नव्या धोरणानुसार, मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही देखील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य भाषा असणार आहे . तसेच इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये माध्यम भाषा, मराठी अन इंग्रजी या तीन भाषा शिकवल्या जातील. नवीन शैक्षणिक धोरणात (NEP 2020) भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या सीबीएसई (CBSE) अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अभ्यासक्रम रचण्यात येणार आहे. अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रमाची जबाबदारी ‘एनसीईआरटी’कडे देण्यात आली असून, त्यावर आधारित पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती ‘बालभारती’ करणार आहे.

नवीन रचना –

नव्या धोरणानुसार शिक्षण व्यवस्था आता 10+2+3 ऐवजी 5+3+3+4 या आकृतीबंधावर आधारित असणार आहे .

पायाभूत स्तर (Foundation Stage) – वय 3 ते 8 – बालवाटिका 1, 2, 3 आणि इयत्ता पहिली-दुसरी

पूर्वतयारी स्तर (Preparatory Stage) – वय 8 ते 11 – इयत्ता तिसरी ते पाचवी

पूर्वमाध्यमिक स्तर (Middle Stage) – वय 11 ते 14 – इयत्ता सहावी ते आठवी

माध्यमिक स्तर (Secondary Stage) – वय 14 ते 18 – इयत्ता नववी ते बारावी

शिक्षणपद्धतीत मोठा बदल घडून येणार –

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीसाठी हे नवे धोरण लागू होणार आहे. पुढील वर्षी दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी अंमलबजावणी केली जाईल. 2028 – 29 पर्यंत इयत्ता बारावीपर्यंत संपूर्ण राज्यभरात हे धोरण लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षणपद्धतीत मोठा बदल घडून येणार असून, भाषेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न या धोरणामार्फत केला जाणार आहे.