हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| देशात 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होत आहे. त्यासोबतच कर कपातीचे (TDS) सुधारित नियम लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे ज्येष्ठ नागरिक, किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कमिशनवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारने मुदत ठेवीवरील (Fixed Deposit) व्याज, म्युच्युअल फंडातील लाभांश, विमा आयोग आणि कमिशनवर होणाऱ्या कर कपातीच्या मर्यादेत सुधारणा केली आहे. तसेच, लॉटरी आणि हॉर्स रेसिंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर होणाऱ्या टीडीएस नियमांतही सुसूत्रता आणली आहे. हे बदल मध्यमवर्गीय आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना अधिक फायदेशीर ठरणार आहेत. हे बदल नेमके कोणते असतील? आपण जाणून घेऊया.
ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवींवरील करमुक्त व्याजाची संधी
नव्या नियमानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुदत ठेवी (FD) आणि रिकरिंग डिपॉझिट (RD) वरील कर वजावटीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी, जर एका आर्थिक वर्षात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळत असे, तर त्यावर टीडीएस लागू होत होता. मात्र, 1 एप्रिल 2025 पासून ही मर्यादा दुप्पट करून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आता 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर कपात होणार नाही, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या हाती अधिक पैसे राहतील.
विमा एजंट आणि दलालांसाठी कर कपातीत मोठी सवलत
विमा आणि ब्रोकरेज कमिशनवरही सरकारने मोठा बदल केला आहे. आधी 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त विमा कमिशनवर टीडीएस कापला जात असे. मात्र, आता ही मर्यादा वाढवून 20,000 रुपये करण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा छोट्या एजंटांना होणार असून, त्यांचा कॅश फ्लो सुधारेल आणि उत्पन्नात वाढ होईल.
म्युच्युअल फंड आणि शेअर गुंतवणूकदारांना दिलासा
म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातून मिळणाऱ्या लाभांश उत्पन्नावर होणाऱ्या कर कपातीतही सवलत देण्यात आली आहे. आतापर्यंत, 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त लाभांश मिळाल्यास त्यावर टीडीएस आकारला जात असे. मात्र, आता ही मर्यादा वाढवून 10,000 रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे लहान गुंतवणूकदारांना अधिक फायदा मिळेल आणि त्यांची कर भारातून सुटका होईल.
लॉटरी आणि हॉर्स रेसिंगमधील कर कपातीत सुधारणा
लॉटरी, क्रॉसवर्ड कोडी आणि हॉर्स रेसिंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील टीडीएस कपातीतही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आधीच्या नियमानुसार, एका आर्थिक वर्षात 10,000 रुपयांपेक्षा अधिक एकूण जिंकलेल्या रकमेवर टीडीएस कपात केली जात होती. मात्र, आता हा नियम बदलण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, एखाद्या एकल व्यवहारात जिंकलेल्या रकमेनेच 10,000 रुपयांची मर्यादा ओलांडली, तरच टीडीएस कपात होईल.