औरंगाबाद – लस घेतल्याशिवाय पेट्रोल मिळणार नाही, जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीत पेट्रोल पंपाच्या विरोधात कारवाई करण्यात येणार नाही, अशी हमी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी खंडपीठात दिली. पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता. 30) ठेवण्यात आली आहे.
तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका टाळण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी लस घेतल्याशिवाय पेट्रोल देऊ नये असे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला पेट्रोल डिलर असोशिएशनने ॲड. विशाल बकाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. लस घेणे बंधनकारक नाही, यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या गाईडलाईन्स आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाचाही निकाल असल्याने लस घेतली नाही, म्हणून पेट्रोल किंवा रेशन मिळणार नाही अशी भूमिका घेता येत नसल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन. लड्डा यांच्यासमोर यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सुनावणीस निघाली, त्यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी पेट्रोल पंपावर पुढील सुनावणीपर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात येणार नाही अशी हमी दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड विशाल बकाल, शासनातर्फे डी. आर काळे, तर केंद्रातर्फे भुषण कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.