मुंबई । ‘प्रौढ तरुणीला तिचा आयुष्यभराचा साथीदार निवडण्याचा व त्याच्याशी विवाह करण्याचा अधिकार आहे. तिच्या या अधिकारावर व स्वातंत्र्यावर तिचे पालक किंवा न्यायालयही गदा आणू शकत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जोडप्याला मंगळवारी पुन्हा एकत्र आणले. ‘प्रेयसीसोबत मागील पाच वर्षांपासून प्रेमसंबंधित आहेत. माझे शिक्षण पूर्ण होताच तिच्यासोबत विवाह करण्याचे माझे नियोजन होते. मात्र, तिचे आई-वडील आम्हाला एकमेकांपासून दूर करत आहेत. कारण आम्ही वेगवेगळ्या धर्मांचे आहोत.
तिला तिच्या आई-वडिलांनी १६ डिसेंबरपासून घरात डांबून ठेवले आहे’. अशी तक्रार एमबीएचे शिक्षण घेत असलेल्या २३ वर्षीय तरुणाने केली होती. सोबतच प्रेयसीला न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश देण्याच्या विनंतीची ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका ऍड. ए. एन. काझी यांच्यामार्फत केली होती. याविषयी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तरुणीचे आई-वडीलही न्यायालयात हजर होते.
खंडपीठाने तरुणीला यासंदर्भात विचारणा केली असता, ‘मी प्रौढ आहे. माझे याचिकादार तरुणासोबत मागील पाच वर्षांपासून प्रेमसंबंध आहेत आणि मला त्याच्यासोबतच माझे आयुष्य काढायची इच्छ आहे. मात्र, माझे पालक त्याला तयार नाहीत. मला त्यांनी १६ डिसेंबरपासून विचित्र प्रकारे डांबून ठेवले आहे. त्यामुळे मला पुन्हा त्यांच्यासोबत जाण्याची इच्छा नाही’, असे म्हणणे तिने मांडले.
पालकांनी मुलीच्या आरोपांचा इन्कार केला. मात्र, त्याचवेळी ती सज्ञान असल्याचेही न्यायालयासमोर मान्य केले. त्यानंतर ‘तरुणी प्रौढ व सज्ञान असल्याने तिला हवे तिथे जाऊ शकते. तिला आयुष्यभराचा साथीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. तिच्या स्वातंत्र्यावर आम्ही किंवा पालकही गदा आणू शकत नाही. अयोग्य पद्धतीने डांबून ठेवण्यात आल्याची तिची तक्रार असल्याने पोलिसांनी तिला संरक्षण देऊन तिच्या मर्जीच्या ठिकाणी पोचवावे’, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’