सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके
खटाव माण या दोन्ही दुष्काळी तालुक्यांवर शेती पाण्यासंदर्भात स्वातंत्र्य काळापासून अन्याय झाला आहे. या विषयाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वपक्षिय पदाधिकाऱ्यांना घेऊन लढा देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. या प्रयत्नांना खिळ घालण्याच्यादृष्टीने आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर काही लोक अपुऱ्या माहितीच्या आधारे सर्वसामान्य जनतेची पाणी प्रश्नावर दिशाभूल करीत आहेत असा आरोप माजी आमदार डॉ. दिलीपराव येळगावकर यांनी केला.
टेंभू पाणी वाटपा संदर्भात वडूज येथील विश्रामधाममध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पेडगावचे माजी सरपंच अंकुशराव दबडे, डांभेवाडीचे माजी सरपंच कृष्णराव बनसोडे, लहुराज काळे, मधुकर कचरे, संजय माने आदी उपस्थित होते. डॉ. येळगावकर म्हणाले, दि. १९ एप्रिल रोजी राज्याचे उपसचिवांनी टेंभूच्या पाणी वाटपाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यातील ८ टीएमसी पाण्यापैकी सांगली जिल्ह्याला ५.५ टीएमसी तर खटाव माणच्या वाट्याला केवळ २.५ टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एका बाजूला राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील संपूर्ण सांगली जिल्हा १०० टक्के सिंचनाखाली आणण्याचा निर्धार व्यक्त करीत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला खटाव माणसाठी केवळ २.५ टीएमसी पाणी देण्याची कृती करतात. हा निर्णय मोठा अन्यायकारक असताना निवृत्त आयुक्त त्याचे वृत्तपत्रातून ढोल वाजवत आहेत. ही बाब अत्यंत लाजीरवाणी आहे. त्यांचे हे कृत्य पाणी संघर्ष चळवळीचे पाय ओढणारे असून आगामी काळात होणाऱ्या निवडणूकीवर डोळा ठेवून केलेली कृती आहे.
खटावच्या पूर्व भागाला पाणी मिळावे याकरीता आपला गेल्या अनेक वर्षांचा संघर्ष आहे. २० जानेवारी २०२१ रोजी पडळ येथे एका कार्यक्रमात आपण राष्ट्रीय नेते शरद पवार साहेब यांना सर्वपक्षिय पदाधिकाऱ्यांच्यावतीने पाण्यासंदर्भात निवेदनही दिले होते. त्याचबरोबर गेल्या महिनाभरात दोन तीन बैठका, पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून पाणी चळवळ उभी करीत आहोत. या प्रयत्नांना खीळ घालण्यासाठी त्यांनी असले उद्योग करू नयेत. पाण्याबाबत सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची आपली मानसिकता आहे. चळवळीचे नेतृत्व कोणीही केले तरी आपली हरकत राहणार नाही. मात्र राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी पाणी चळवळ मोडीत काढणाऱ्यांना काळ माफ करणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.
या प्रश्नासंदर्भात आपण प्रशासन दरबारी जनरेटा उभा करण्याबरोबरच प्रसंगी कृष्णा लवाद व न्यायालयाची दारे ठोठावणार असल्याचा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रात ज्या गावांची नावे जाहीर झाली आहेत, त्यापैकी काटकरवाडी, शिवरेवाडी, कंकरवाडी ही गावे खटाव तालुक्याच्या पूर्व भागांत नाहीत. अशीच काही बोगस नावांचा समावेश माण तालुक्याच्या यादीतही आहे. पाचवड, मुळीकवाडी, कानकात्रे, गारळेवाडी या गावांचाही समावेश नाही. तसेच पाणी कश्या प्रकारे उचलणार ? त्याचा साठा कसा करणार ? याबाबत कसलेही नियोजन नसल्याची टिका डॉ. येळगावकर यांनी केली.