नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजनेचा (ECLGS) कालावधी 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविला आहे. या योजनेची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत किंवा 3 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज मंजुरीसाठी देण्यात येणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. या योजनेसाठी देण्यात आलेल्या कालावधीचा विचार केला जाईल जोपर्यंत दोघांची पहिली अट पूर्ण होत नाही. कोरोना संकट काळात आर्थिक क्रियाकलापांच्या वाढीसह, देशाची अर्थव्यवस्था परत रुळावर येत आहे. अशी अपेक्षा आहे की सणासुदीच्या हंगामात ग्राहकांची मागणी आणखी वाढेल. या योजनेचा कालावधी वाढविल्यास अशा कर्जदारांना याचा फायदा होईल ज्यांनी अद्यापपर्यंत त्याचा लाभ घेतलेला नाही.
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये योजना जाहीर केली गेली
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे रखडलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) पुन्हा उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना जाहीर केली. त्याअंतर्गत, एमएसएमई, बिझनेस एंटरप्रायझेस आणि व्यवसाय करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला कोलेट्रल फ्री कर्ज देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कर्जांची हमी केंद्र सरकार देत आहे. मे 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जीडीपीच्या 10 टक्के म्हणजे जवळपास 20 लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले. या रकमेपैकी ECLGS योजनेसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
आतापर्यंत केवळ 2 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे
सेल्फ-रिलायंट इंडिया पॅकेज अंतर्गत ECLGS मार्फत 3 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची व्यवस्था करण्यात आली होती, परंतु ECLGS पोर्टलवरील कर्ज देणार्‍या संस्थांच्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत केवळ 2.03 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. आतापर्यंत 60.67 लाख लेनदारांच्या कर्जास मान्यता देण्यात आली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 1.48 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज लाभार्थ्यांना वितरित केले गेले आहे.
MSMEs ना दिलासा देण्यासाठी योजना सुरू केली
संपूर्ण हमीसह इमर्जन्सी क्रेडिट लाइनच्या स्वरूपात तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून आर्थिक अडचणीत आलेल्या MSMEs ना दिलासा देण्यासाठी ECLGS योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडने हमीसह आपत्कालीन क्रेडिट लाइन सुविधा म्हणून निधीसाठी पात्र असलेल्या MSMEs आणि इच्छुक कर्जदारांना 100 टक्के गॅरंटी कव्हरेज प्रदान करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सुरुवातीला ही योजना 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जासह असलेल्या युनिटसाठी लागू होती. नंतर यात 50 कोटी रुपयांच्या थकबाकी असलेल्या युनिटचा समावेश आहे. त्याशिवाय 250 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या युनिटचा समावेश करण्यासाठीही MSMEs ची व्याख्या बदलली गेली. पूर्वी ही मर्यादा 100 कोटी होती.
हा व्याज दर योजनेअंतर्गत असलेल्या कर्जदारांना लागू असेल
29 फेब्रुवारी रोजी 50 कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्यांची वार्षिक उलाढाल 250 कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्यांनाही या योजनेअंतर्गत पात्र ठरविले गेले आहे. या योजनेंतर्गत बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावर जास्तीत जास्त 9.25 टक्के व्याज दिले जाईल. त्याचबरोबर, नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs) 14 टक्के दराने व्याज आकारण्यास सक्षम असतील. या योजनेतील कर्जाची मुदत चार वर्षे आहे, त्यामध्ये एका वर्षासाठी कर्जाची परतफेड होणार नाही.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 8080340221 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा.