Friday, January 27, 2023

आता सरकारी विमा कंपन्यांचेही होणार खाजगीकरण ! केंद्र सरकार करत आहे कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी

- Advertisement -

नवी दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे (PSUs) खासगीकरण (Bank Privatisation) करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्यानंतर आता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सामान्य विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठीही (Insurance Companies Privatization) योजना आखत आहे. यासाठी केंद्र जनरल विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम (GIBNA) मधील सुधारणांवर काम करत आहे. यासंदर्भातील एक विधेयक (Amendment Bill) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) मांडले जाऊ शकते.

कायद्यानुसार या शेअर्सचे अधिग्रहण-हस्तांतरण होऊ शकते
19 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता आहे. जनरल विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) कायदा 1972 मध्ये अस्तित्त्वात आला. याअंतर्गत, भारतीय विमा कंपन्यांचे शेअर्स आणि इतर विद्यमान विमा कंपन्यांच्या उपक्रमांचे अधिग्रहण आणि हस्तांतरण (Share Transfer) करता येईल, जेणेकरुन सामान्य विमा व्यवसायाच्या विकासाद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या (Indian Economy) गरजा चांगल्या प्रकारे पूर्ण करता येतील. GIBNA मधील दुरुस्ती प्रगतीपथावर आहेत. सामान्य विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणास मदत करण्यासाठी हे संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात ठेवता येतील.

- Advertisement -

केंद्र सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे आणि एका सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण जाहीर करण्यात आले. वित्तीय क्षेत्राच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून, सरकारने जीवन विमा कॉर्पोरेशनची इनिशिअल पब्लिक ऑफर (LIC IPO) आणण्याचे आणि आयडीबीआय बँकेतील (IDBI Bank) उर्वरित हिस्सेदारीची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमध्ये भागभांडवलातून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group