नवी दिल्ली । जी लोकं युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणजेच यूलिप (Unit linked Insurance Policy) मध्ये गुंतवणूक करतात त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आपण युलिप (ULIP) मध्ये एका वर्षात अडीच लाखाहून अधिक रकमेचा प्रीमियम भरल्यास कलम 10 (10 डी) अंतर्गत मिळणारी टॅक्स सूट काढून टाकण्यात आली आहे. तथापि, हा नियम सध्याच्या यूलिप्सवर लागू होणार नाही. तथापि 1 फेब्रुवारी 2021 नंतर विकल्या गेलेल्या पॉलिसीवर हे प्रभावी होईल.
बजट आणि यूलिप
म्युच्युअल फंडांप्रमाणेच युलिपवर भांडवली नफा वाढविला जाईल. कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नफा 10% दीर्घ मुदतीचा कॅपिटल गेन्स टॅक्स आकारतात. आतापासून वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांहून अधिक प्रीमियम असलेल्या युलिपला कर माफीचा लाभ मिळणार नाही.
ULIP म्हणजे काय?
युलिप एक युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्रॉडक्ट आहे जिथे इन्शुरन्स आणि गुंतवणूकीचे फायदे एकत्र मिळतात. त्यांना विमा कंपन्या ऑफर करतात. जेव्हा आपण यूलिप प्रीमियम भरता, त्यातील एक भाग विमा कंपनीद्वारे आपल्याला विमा संरक्षण प्रदान करण्यासाठी वापरला जातो आणि उर्वरित रक्कम कर्ज आणि इक्विटीमध्ये गुंतविण्यासाठी वापरली जाते. युलिपमध्ये विमा आणि गुंतवणूकीचे कॉम्बिनेशन 5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”