आता सरकार IDBI बँकेमधील धोरणात्मक भागभांडवलही विकणार, मर्चंट बँकर्स किती वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करतील ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । देशातील LIC बँकर्सच्या नियंत्रणाखाली IDBI बँकेमध्ये धोरणात्मक भागविक्री प्रक्रियेत मदतीसाठी बोली सादर करणाऱ्या बहुतेक मर्चंट बँकर्सनी म्हटले आहे की,” ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक वर्ष घ्या.” गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला (DIPAAM) सादरीकरणात बहुतेक मर्चंट बँकर्सनी IDBI च्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेचे विविध टप्पे पूर्ण करण्यासाठी 50 ते 52 आठवड्यांची वेळ मागितली आहे.

व्यवहार सल्लागार म्हणून कोण आणि का निवडले गेले आहे
धोरणात्मक विक्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी डेलॉईट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी, अर्न्स्ट अँड यंग एलएलपी, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड, जेएम फायनान्शियल लिमिटेड, केपीएमजी, आरबीएसए कॅपिटल एडव्हायझर्स एलएलपी आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केट्सकडून निविदा मिळालेल्या आहेत. DIPAM ने केंद्र सरकारच्या वतीने IDBI बँकेची मोक्याची भागविक्री पूर्ण करण्यासाठी व्यवहार सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी जून 2021 मध्ये निविदा काढली होती. ही निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2021 होती. KPMG ने सर्वात कमी एक रुपयाची बोली लावली. व्यवहार सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही कंपनी सरकारच्या मोक्याची विक्रीसाठी एक रुपयामध्ये मदत करेल.

केंद्र आणि एलआयसीकडे 94% भागभांडवल आहे
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मे 2021 मध्ये IDBI च्या धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणास तत्त्वतः मान्यता दिली. केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ मिळून बँकेत 94 टक्के भागधारक आहेत. LIC कडे सध्या 49.24 टक्के भागांसह व्यवस्थापन नियंत्रण आहे. केंद्र सरकारचा बँकेत 45.48 टक्के हिस्सा आहे. याशिवाय, Non-Promotors Stake 5.29 टक्के आहे.

You might also like