मुंबई | मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा अहवाल सादर झाला असून यात मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसी संघटनानी या अहवालाला तीव्र विरोध केला आहे.
ओबीसी संघटनेचे नेते संजय कोकरे सरकारवर टीका करताना म्हणाले की मराठा समाज हा ओबीसी समाजाच्या निकषात बसू शकत नाही. राज्यघटनेत अशी कोणतीही तरतूद नाही हे सुप्रीम कोर्टात आधीच स्पष्ट झाले आहे. मराठा आरक्षणासाठी जी जनसुनावणी झाली त्यामध्ये मराठा समाजाने आम्ही गरीब आहोत म्हणून आरक्षण द्या अशी मागणी केली. फडणवीस सरकारने आयोगावर दबाव टाकून खासगी संस्थांकडून हा सर्व्हे केला आहे.
रामभाऊ म्हाळगी, शारदा कन्सलंट्स, गोखले इन्स्टि्टुयट करुन हा सर्व्हे केला असा आरोप कोकरे यांनी केला. मराठा समाज ओबीसी समाजात घुसला तर महाराष्ट्रात यादवीची ठिणगी पेटणार असा इशाराही कोकरे यांनी दिला दरम्यान, मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी खुलासा केला की, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण द्यावे अशी शिफारस खुद्द मागासवर्ग आयोगानं केली आहे. ओबीसीशिवाय इतर कुठल्याही प्रवर्गातून आरक्षण देणयाची शिफारस करण्याचा अधिकार मागासवर्ग आयोगाला नाही.