हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू (Old Pension Scheme) करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी काढण्यात आला आहे. त्यानंतरच अधीक्षक अभियंता संवर्गातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. ज्यात 4 अधीक्षक अभियंत्यांचा समावेश आहे.
खरे तर, गेल्या अनेक काळापासून शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणी केली जात होते. त्यानुसार राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी निवड केलेल्या काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे सर्वाधिकार आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा ही मिळाला होता. त्यानंतर आता बांधकाम विभागाने अधीक्षक अभियंता संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणाला पेन्शन लागू?
बांधकाम विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, 1-1-2004 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली आहे. तसेच, या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२ / २०२१ लागू करत एक वेळ पर्याय (One Time Option) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्वाचे म्हणजे, बांधकाम विभागाच्या शासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या अधीक्षक अभियंता संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे अर्ज आणि विकल्प जमा झाले आहेत.
दरम्यान, आता 2-2-2024 नुसार विवरणपत्रातील नमुद अधिकाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू असणार आहे. या कारणामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी भविष्यनिर्वाह निधी खाते काढून जुने NPS खाते बंद करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबरोबर, नवीन खात्यांमध्ये नव्या योजनेनुसार रक्कम व्याजासह जमा करावी आणि ती रक्कम राज्य सरकारच्या निधीतून वळवावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
