कर्नाटकात आता ऑनलाईन गेम खेळता येणार नाही, Online Gambling Games वर घातली बंदी

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । कर्नाटक सरकारने राज्यात ऑनलाइन गेमिंगवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. ऑनलाइन गॅम्बलिंग थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईन गेमिंगवरील कायद्याची अधिसूचनाही जारी केली आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयापासून, Mobile Premier League (MPL) ने त्याच्या अटी आणि नियम अपडेट केले आहेत, ज्यामध्ये असे म्हटले गेले आहे की, कर्नाटकात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही मोबाईल गेमिंगमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नसेल.” गेमिंग प्लॅटफॉर्म Mobile Premier League (MPL) 70 हून अधिक मोबाइल गेम्समध्ये ऑनलाइन स्पर्धा आयोजित करते.

अलीकडेच लॉन्च झालेला स्टार्टअप युनिकॉर्न एक त्रुटी संदेश दाखवतो ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, युझर्स कॅश-आधारित गेम खेळू शकत नाहीत कारण “तुमच्या राज्यातील कायदा तुम्हाला कॅश पैसे देऊन गेम खेळण्याची परवानगी देत ​​नाही.” मात्र, हे App युझर्सना कोणत्याही पैशाशिवाय गेम खेळण्याची परवानगी देते.

दुसरे स्पोर्ट्स एप Halaplay ने ही असे म्हटले आहे की, कर्नाटकात राहणाऱ्या व्यक्तींना या एपच्या पेड स्पोर्ट्स लीगमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही. ऑनलाईन रमी पोर्टल्स Ace2Three आणि RummyCulture ने राज्यातील युझर्ससाठी कॅश गेमिंगवर बंदी घातली आहे.

आणखी एक फॅन्टसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म ‘BalleBaazi’ ने राज्यातील आपल्या युझर्सना एक ईमेल पाठवला आहे की,”राज्यात यापुढे रिअल-मनी गेमिंगवरील बंदीमुळे ते प्लॅटफॉर्मवर खेळू शकणार नाहीत.”

“आम्ही आमच्याकडे असलेले तुमचे खाते ब्लॉक केले असताना, तुमचे पैसे आमच्याकडे सुरक्षित आहेत आणि आम्ही तुमच्या लिंक केलेल्या खात्यातून 15 ऑक्टोबरपर्यंत पैसे काढण्याची प्रक्रिया करू,” असे कंपनीने एका ईमेलमध्ये म्हटले आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाविरोधात फॅन्टसी स्पोर्ट्स सेक्टरमधील कंपनी Dream11 काय कारवाई करणार आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सरकारच्या या हालचालीविरोधात ते न्यायालयात जाणार असल्याचीही चर्चा आहे. कारण Dream11 आपल्या युझर्सना कॅश स्पर्धांमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी देत ​​आहे.

कर्नाटक विधानसभेने 21 सप्टेंबर रोजी कर्नाटक पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, 2021 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले, जेथे पैशांचे व्यवहार केले जातात अशा सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन गेमिंगला बेकायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न केला. ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर ही सुधारणा झाली आहे.

Leave a Comment