Monday, January 30, 2023

केवळ भारतात रजिस्टर्ड कंपन्याच कापड क्षेत्राशी संबंधित PLI योजनेअंतर्गत पात्र ठरणार

- Advertisement -

नवी दिल्ली । कापड क्षेत्रासाठी नुकत्याच मंजूर झालेल्या 10,683 कोटी रुपयांच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत भारतात रजिस्टर्ड असलेल्या उत्पादन कंपन्याच सहभागी होण्यास पात्र असतील. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत ही माहिती दिली.

या योजनेची अधिसूचना देताना, मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, सहभागी कंपन्यांना त्यांच्या फॅक्टरी परिसरात प्रक्रिया आणि ऑपरेशन उपक्रम राबवावे लागतील. त्यात असे म्हटले गेले आहे की,”इन्सेन्टिव्ह मिळवण्याच्या दाव्यांचा विचार करताना, ट्रेडिंग आणि ऑउटसोर्स स्त्रोतांद्वारे केलेल्या कामाशी संबंधित व्यवसाय विचारात घेतला जाणार नाही.”

- Advertisement -

इन्सेन्टिव्हसाठी कोणकोण पात्र आहेत ?
या योजनेअंतर्गत केवळ रजिस्टर्ड कंपनीद्वारे उत्पादित केलेला मालच या इन्सेन्टिव्हसाठी पात्र असतील आणि इतर उत्पादक किंवा त्याच व्यापार गटाच्या इतर कंपन्यांनी उत्पादित केलेला माल वाढीव उलाढालीच्या गणनेत समाविष्ट केला जाणार नाही. केवळ भारतात रजिस्टर केलेल्या उत्पादन कंपन्या या योजनेअंतर्गत सहभागी होण्यास पात्र असतील, असे अधिसूचनेत म्हटले गेले आहे.

अर्थसंकल्पात 10,683 कोटी रुपयांची तरतूद
या योजनेअंतर्गत इन्सेन्टिव्ह 2025-26 ते 2029-30 दरम्यान पाच वर्षांसाठी 2024-25 ते 2028-29 दरम्यान मिळालेल्या वाढीव उलाढालीवर उपलब्ध असेल. यासाठी अर्थसंकल्पात 10,683 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र, जर एखाद्या कंपनीने एक वर्ष अगोदर गुंतवणूक आणि कामगिरीचे लक्ष्य साध्य केले तर ती 2024-25 ते 2028-29 पर्यंत एक वर्ष अगोदर PLI योजनेसाठी पात्र होईल. या योजनेमध्ये एमएमएफ (मॅन-मेड फायबर) परिधान, एमएमएफ फॅब्रिक आणि तांत्रिक वस्त्र उत्पादनांच्या 10 विभागांना इन्सेन्टिव्ह देण्याचा प्रस्ताव आहे. पुढे, एका गटाच्या फक्त एका कंपनीला कापडासाठी PLI मध्ये रजिस्ट्रेशन करण्याची परवानगी असेल आणि इतर कोणतीही ग्रुप कंपनी दुसरा सहभागी म्हणून योजनेत सहभागी होण्यास पात्र नसेल.