लॉकडाऊननंतर उद्योगांना संघर्षासोबत नवीन संधीही उपलब्ध

लढा कोरोनाशी | मीता राजीवलोचन

Covid -१९ या साथीने भारतीय उद्योगांना एक मोठी आर्थिक संधी निर्माण केली आहे. त्यांना किंमत तयार करण्यासाठी आणि बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी विश्वास हा प्रमुख घटक असल्याचे या आजाराने जाणवून दिले आहे. हा विश्वास बांधणी करण्याचा मार्ग म्हणजे आपल्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आणि सर्व औद्योगिक प्रकियांसोबत गुणवत्तेच्या हमीचे शिष्टाचार एकत्र करणे होय. कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या बांधणीसाठी सरकारने आधीच अनेक उपाय जाहीर केले आहेत. त्या उपायांना मजबूत करणे  आणि दिलेली रक्कम उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी वापरणे गरजेचं आहे. या मदतीनंतर आता मोठया प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्थेला विविध प्रकारच्या तीन वेळेत मदत लागेल. कमी काळ, मध्यम काळ आणि दीर्घ काळ. 

कमी काळाच्या मदतीची गरज ही व्यवसायांची तरल (पैशात रूपांतर करण्याची) स्थिती सुधारण्यासाठी असेल. तसेच या आधी केलेल्या कामांव्यतिरिक्त, खरेदी केलेल्या वस्तू आणि सेवेची देयके (रक्कम) वेळेवर केली आहेत याची खातरजमा करण्यासाठी सरकारने लक्ष द्यायला हवं. गेल्या अनेक वर्षांपासून अधिक काळ सरकार या प्रकरणात ढिसाळ आहे. ही वेगळी गोष्ट आहे की, ढिसाळपणासाठी सरकारी यंत्रणा काहीही रक्कम देतात. अगदी म्हणजे २५-४० टक्के अधिक रक्कम प्रत्येक टेंडरवर देतात. काही वर्षांपूर्वी, मला सरकारी खरेदीमध्ये वैद्यकीय वस्तूंसाठी ई – खरेदी आणि ई रक्कम देण्याच्या पद्धतीची ओळख झाली होती. माझ्या कृतींची एकूण बेरीज ही ४५ दिवसांत देय (रक्कम) देण्याची खात्री करणे ही होती, पण त्याचा निकाल उल्लेखनीय होता. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदीचा दर लगेच २५ टक्क्यांनी खाली आला. एक दीर्घकाळ टिकणारा परिणाम म्हणजे युएसएफडीएच्या स्टेंट्सची किंमत ६४,००० रु वरून २३,५०० रु वर आली होती. स्टेंटची किंमत महाराष्ट्रात डिक्टॅट (Diktat) मुळे कमी झाली नाही, पण मागणी कमी करून लोकांना वेळेत पैसे दिले जातील याची हमी देऊन झाली. म्हणून सरकारने ठराविक कार्यालये हे उशिरा देयकांसाठी (रक्कम) जबाबदार असतील याची खात्री दिली पाहिजे. 

मध्यम काळात, उद्योगातील गुणवत्ता हमीसाठी संस्थात्मक यंत्रणा ठेवणे हा मुख्य उपाय असेल. बऱ्याच व्यवसायांमध्ये गुणवत्ता हमीचे मूल्य टाळता येण्यासारखे आहे असे पाहण्याचा कल असतो. ते किंमतीच्या साखळीत खाली येऊन त्याचे मूल्य चुकवतात. गुणवत्ता हमी हा फार काळासाठी निवडीचा विषय नाही. एका क्षेत्रात काही व्यवसायांनी हा धडा घेतला आहे, ते म्हणजे औषध उद्योग क्षेत्र. परंतु निर्यातीसाठी औषधे बनविण्यासाठी चांगल्या उत्पादनपद्धती वापरणारे हेच व्यवसाय स्थानिक बाजारपेठांसाठी विविध निकष वापरतात. जर भारतीय चिकित्सक (फिजिशियन) ब्रँडेड औषधे लिहून देणे पसंद करतात तर ते ही यासाठी, कारण जेनेरिक औषधे ही गुणवत्तेच्या बाबतीत विश्वास बांधणीत असमर्थ ठरली आहेत. 

जर या उद्योगांना दर्जेदार उत्पादने वितरित करायची असतील तर या कार्यात उद्योगांना पाठींबा देण्यासाठी सरकारकडे एखादी पुनर्रचना देखील आवश्यक आहे. हेच दुसऱ्या मध्यम काळासाठी आवश्यक आहे. सध्या सरकारी विभागांची रचना ही उद्योगांना सहकार्य करण्याच्या हस्तांतरणासाठी झालेली नाही. त्यासाठी त्यांनी तीन प्रकारचे समूह बसवले पाहिजेत. माहिती विश्लेषक समूह ज्यांचे काम केवळ अहवाल वाचणे असेल, समस्या निराकरण समूह आणि तिसरा समूह हा उत्पादक आणि कामगार यांना समस्या निराकरण समूहापर्यंत पोहोचता येते याची खात्री करणारा समूह. सामान्य लोकांना समजू शकेल अशा भाषेत समस्या निराकरण करणाऱ्यांचे कौशल्य पाहणे महत्वपूर्ण ठरेल. बहुसंख्य उत्पादक हे उत्तम आहेत हे लक्षात घेणे खूप गरजेचे आहे. 

उच्च शिक्षणाला निरंतर त्याच्या सूक्ष्म व्यवस्थापनातून मुक्त करणे हा दीर्घ मुदतीसाठी उत्तम उपाय असेल. हे मिळवण्यासाठी सरकार महाविद्यालयांना बिनशर्त स्वायत्तता देऊ शकते पण त्यांच्या विद्यमान अनुदानाशी न जोडता हे करू शकते. यामुळे महाविद्यालये स्थानिक व्यवसायांशी संवाद साधण्यास, गरजेनुसार कोर्स रचना करण्यास आणि माहिती तयार करण्यास मोकळी होतील, ज्याचे मूल्य असू शकेल. दुसरा दीर्घ काळ उपाय हा भारतीय उद्योगांना उत्पादन गुणवत्ता वाढविण्यासाठी  माहिती तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहित करणे असू शकतो. सध्या भारतात ९५ टक्के माहिती तंत्रज्ञान काम हे परदेशी ग्राहकांसाठी (क्लाएंट) केले जाते. भारतीय व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीसाठी जाणीवपूर्वक प्रतिरक्षित राहिले आहेत. शेवटी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जलद आणि निश्चित शिक्षा केली पाहिजे. हे कदाचित दुसरे काहीही करण्यापेक्षा अधिक असेल तसेच राज्य आणि उद्योगसंस्था यांच्यात विश्वास निर्माण करण्याच्या दिशेने बरेच पुढे जाईल आणि मूल्य तयार करण्यासाठी व्यवसायांना मोकळे सोडले जाईल. 

लेखिका १९९०च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत. मूळ इंग्रजीतील या लेखाचं भाषांतर जयश्री देसाई यांनी केलं आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816

You might also like