हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना आपली खुर्ची सोडावी लागेल याबाबतचे नवे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी काल संसदेत मांडलं. अमित शाह यांच्या या नव्या बिलानंतर सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध करत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. अमित शाह यांचे भाषण सुरु असतानाच विरोधी पक्षातील एका खासदाराने विधेयकाची प्रत फाडून अमित शहांवर फेकली. परंतु अमित शहांवर दगडही मारण्यात आले असा गंभीर आरोप भाजप खासदार कंगना राणावत यांनी केला आहे. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
लोकसभेत विरोधकांच्या गदारोळानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कंगनाने (Kangana Ranaut) विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर मोठा आरोप केला. अमित शहा विधेयक मांडत होते, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी त्यांचा माइक ओढण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी विधेयकाची प्रत फाडून शहांवर फेकली. एवढच नव्हे तर काही खासदारांनी त्यांच्यासोबत दगडही आणले होते, जे त्यांनी कागदासह अमित शहा यांच्या तोंडावर फेकले असा दावा कंगना राणावतने केला. विरोधी पक्षांचे खासदार ज्या पद्धतीनं हिंसाचार करत होते, त्या वेळी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी खूप संयमानं संपूर्ण परिस्थिती हाताळली, परंतु हि चिंतेची बाब आहे असं कंगनाने म्हंटल.
संसदेत नेमकं काय घडलं होते –
अमित शहा यांनी संसदेत ३ महत्वाची विधयेक सादर केल्यानंतर सभागृहात गोंधळ सुरू झाला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी त्याला विरोध केला. विरोधी बाकावरील अनेक खासदार लोकसभेच्या वेलमध्ये पोहोचले आणि सरकार विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. यादरम्यान, काही खासदारांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिशेने त्याचे तुकडे फेकले.
कोणतं बिल सर्वात जास्त गाजले –
अमित शहांच्या नवीन बिलानुसार, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळासाठी अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ३१ व्या दिवशी राष्ट्रपती पंतप्रधानांना पदावरून हटवतील. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना हटवतील. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री आपल्या इतर मंत्र्यांना हटवतील. तर राज्यपाल केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवतील. परंतु जर सदर मंत्री किंवा मुख्यमंत्री पोलीस कोठडीतून सहीसलामत बाहेर आले तर त्यांना पुन्हा त्या पदावर नियुक्त करण्यात येईल. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी या दोघांनी अटकेनंतरही काही महिने मुख्यमंत्रीपद सोडलं नव्हते त्यामुळे केंद्र सरकारने हे बिल आणला का? याची चर्चा आता सुरु आहे. अमित शाह यांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच बिलावरून संसदेत गदारोळ झाला.
