Monday, December 15, 2025
Home Blog Page 32

Crop Insurance Scheme : शेतकऱ्यांना दिलासा!! पीकविमा अर्जासाठी मुदतवाढ; ही आहे शेवटची तारीख

Crop Insurance Scheme

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Crop Insurance Scheme । खरीप हंगामासाठी पिक विमा भरण्याची तारीख १ ऑगस्ट रोजी निघालेल्या शासनाच्या आदेशानुसार वाढवण्यात आली आहे. आता शेतकरी १४ ऑगस्ट पर्यंत खरीप पिकविम्यासाठी अर्ज करू शकतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्यापही अर्ज भरलेला नाही त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरं तर मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा पीकविमा योजनेला शेतकऱ्याचा प्रतिसाद खूपच कमी बघायला मिळाला आहे. पोर्टल सेवा, आधार व सीएससी मधील व्यत्ययामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत सहभागी होता आलं नाही. त्यामुळे आता अर्जाची मुदत सरकार कडून वाढवण्यात आली आहे.

खरीप हंगाम २०२५ साठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत (Crop Insurance Scheme) सहभागी होण्याची अंतिम मुदत यापूर्वी ३१ जुलै २०२५ होती. मात्र शेतकऱ्यांकडून सहभाग अपेक्षेप्रमाणे न झाल्यामुळे, तसेच अ‍ॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांकाचा अभाव, पिक विमा योजना पोर्टलवरील अडथळे, आधार व सेवा केंद्रांच्या तांत्रिक अडचणी, तसेच राज्यातील भूमी अभिलेख प्रणालीतील व्यत्यय यामुळे अनेक शेतकरी नोंदणी करू शकले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने १ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या सूचनेनुसार योजनेतील सहभागासाठी शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ दिली आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना आता १४ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत व कर्जदार शेतकऱ्यांना ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

यंदा शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद कशामुळे? Crop Insurance Scheme

सरकारने २०२२ पासून राबविलेल्या पीक विमा योजनेत बदल करत सुधारित पीक विमा राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार उत्पादनावर आधारित आणि ८०:११० या मॉडेलचा अवलंब करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून दिल्या होत्या. या योजनेची (Crop Insurance Scheme) अंतिम मुदत ही ३१ जुलै होती… मात्र शेतकऱ्यांचा यंदा थंडा प्रतीसाद बघायला मिळाला. महत्वाची बाब म्हणजे सुरुवातीला अवघ्या १ रुपयांत पीक विमा भरला जात होता.. परंतु आता शेतकऱ्याला जास्तीची रक्कम भरावी लागतेय, त्यामुळॆ शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. म्हणूनच आता या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याची वेळ सरकारवर आली.

कसा करायचा अर्ज?

पीक विम्यासाठी अर्ज करण्यासाठी सर्वात आधी गुगल प्ले स्टोअर वरून Hello Krushi हे App डाउनलोड करा.
यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर टाकून रजिस्टर प्रोसेस पूर्ण करा.
अँप ओपन होताच तुम्हाला सरकारी योजना हा पर्याय दिसेल.
त्यातील पीक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) वर क्लिक करा.
आता तुम्ही आवश्यक कागदपत्रे सादर करून थेट अर्ज करू शकता.

अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुक्याचे कृषि अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा संबंधित विमा कंपनीच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधनाची भेट!! 1500 रुपये ‘या’ तारखेला मिळणार

Ladki Bahin Yojana

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Ladki Bahin Yojana । महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना सरकार कडून रक्षाबंधनाचे गिफ्ट मिळणार आहे. यंदाची रक्षाबंधन ९ ऑगस्टला आहे. त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता मिळणार आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यामुळे महिलांची रक्षाबंधन आणखी गोड होणार आहे. खरं तर जुलै महिन्याचे पैसे महिलांना कधी मिळणार अशी चिंता महिलांना लागली होती. मात्र अखेर सरकार कडून लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळाला आहे.

काय म्हणाल्या आदिती तटकरे? Ladki Bahin Yojana

अदिती तटकरे यांनी लाडक्या बहिणीच्या जुलै महिन्यातील हप्त्याबाबत माहिती देताना म्हंटल कि, लाडक्या बहिणींना (Ladki Bahin Yojana) रक्षाबंधनाची भेट !! माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येस जुलै महिन्याचा सन्मान निधी (१५०० रुपये) वितरित करण्यात येणार आहे. रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येस सर्व पात्र लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात सन्मान निधीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येईल. म्हणजेच काय तर ८ ऑगस्टला किंवा त्याच्या आधीच लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील.

दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) महायुती सरकारनं जुलै 2024 पासून सुरु केली आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हाच या योजनेमागचा मुख्य हेतू होता. या योजनेच्या माध्यमातून २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये दिले जातात. तर, पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीयोजने तील लाभार्थी शेतकऱ्यांना दरमहा 500 रुपये दिले जातात. राज्य सरकार अगदी तारेवरची कसरत करत लाडक्या बहिणींना पैसे देत असते. या योजनेला नुकतंच १ वर्ष पूर्ण झालं असून महिलावर्गात मोठ्या उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण आहे. . जुलै महिन्याच्या हप्त्याचं वितरण करण्यासाठी 2984 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आल्याची माहिती शासन निर्णयात देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच हे पैसे महिलांच्या बँक खात्यात जमा होतील.

BDD Chawl Worli : BDD चाळीत मालकी हक्काची घरं नाहीच; ठाकरेंच्या निर्णयाला फडणवीसांची फुली

BDD Chawl Worli

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन BDD Chawl Worli। मुंबईत मराठी माणसाचा टक्का वाढविण्यासाठी आणि मराठी माणसाला मुंबईत हक्काचे घर मिळावे म्हणून तत्कालीन मुखमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी BDD चाळ पुनर्विकासाच्या निर्णयाला गती दिली होती. त्याचबरोबर वरळी येथील बीडीडी चाळ परिसरातील असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या ‘सावली’ इमारतीमध्ये राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानांच्या मोबदल्यात मालकी हक्काचे घरं देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. मात्र हाच निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याचं बोललं जात आहे.

सध्या वरळीत बीडीडी चाळींचा (BDD Chawl Worli) पुनर्विकास सुरू असून या चाळींतील रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांची मोफत आणि आलिशान घरं दिली जाणार आहेत. याच पुनर्विकास प्रक्रियेदरम्यान तत्कालीन ठाकरे सरकारने बीडीडी चाळींच्या परिसरात असलेल्या आणि बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग नसलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतीसंदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. ज्यामध्ये ‘सावली’ इमारतीतील सेवानिवासस्थानांमधील रहिवाशांना (शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही) मोफत घरं देण्याचा निर्णय जानेवारी 2022 मध्ये घेतला गेला होता. ज्यानंतर आपल्यालाही मालकी हक्काने घरं मिळावीत, या मागणीसह मुंबई आणि इतर ठिकाण्या शासकीय सेवानिवासस्थानात राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून हाच सूर आळवण्यात आला होता.

ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द का करण्यात आला? BDD Chawl Worli

सरकारच्या विविध विभागांमध्ये नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्त्वावर घरे देण्याचं बंधन कायद्यानं तसं शासनावर नाही. अधिकारी हि घरांसाठी शासनावरती हक्क सांगू शकत नाही. जर या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे ठरवले तर पुनर्विकास प्रकल्पातून अपेक्षित आर्थिक निकषांची पूर्तता होणार नसून, नव्यानं सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरे मिळणार नाहीत अशी भूमिका स्पष्ट करत मालकी तत्त्वावरील घरांचा निर्णय रद्द करण्यात आला.

शिक्षकाची बदली मागे घेण्यासाठी चिमुकल्याचे थेट शरद पवारांना पत्र

student letter to sharad pawar

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । शिक्षकाचे आणि विद्यार्थी यांचं नातं तस जिव्हाळ्याचे… अगदी बालवाडीपासून शिक्षक हाच विद्यार्थ्यांचा मित्रही असतो आणि मार्गदर्शकही असतो… त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अगदी लहान वयापासूनच शिक्षकांचा लळा लागतो. असाच काहीसा प्रकार पुण्यात घडला आहे. आपल्या आवडत्या एका महिला शिक्षकाची बदली मागे घ्यावी म्हणून एका चिमुकल्याने थेट शरद पवारांना पत्र पाठवलं आहे. ताई आम्हाला खूप छान शिकवतात. कधीही ओरडत नाही. माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे. की ताईंची बदली करू नका. त्यांना आमच्यातच ठेवा अशा आशयाचं पत्र शरद पवारांना पाठवण्यात आलं आहे. ज्याची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरु आहे.

कोणत्या शाळेतील प्रकार –

सदर घटना हि पुण्यातील हडपसरमधील शाळेत घडली आहे. या शाळेतील महिला शिक्षिका शारदा दवडे यांची बदली झाली हे कळताच त्यांच्या वर्गातील मुलांनी त्या शिक्षिकेला गराडा घातला आणि ढसाढसा रडू लागले. तर हमीद सुयोग बेंद्रे या विद्यार्थ्यांने तर बाईंची बदली रद्द करा अशी मागणी करणारे पत्र थेट शरद पवारांनाच लिहिले.

काय आहे पत्रातील मजकूर ?

“माझे नाव-हमीद सुयोग बेद्रे. माझ्या शाळेचे नाव-साधना प्राथमिक विद्यामंदिर, पुणे हडपसर-28 मी इयत्ता – तिसरी मध्ये शिकत आहे. माझ्या वर्गशिक्षिकाः सौ. शारदा दवडे ताई आहेत. मला आज असे कळले आहे की त्या मला उदया पासून शिकवायला येणार नाहीत. त्यांची बदली अचानक केली आहे. हे ऐकून मला खूप रडू आले. मग मी मम्माला पप्पांना विचारले की, बाईना परत आणायला करायला पाहिजे? त्यांनी सांगितलं की, तुम्ही आमच्या ताईना परत आणू शकता. कारण ताई आम्हाला खूप छान शिकवतात. कधीही ओरडत नाही. म्हणून मला ताई याच शाळेत पाहिजे. माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे. की ताईंची बदली करू नका. त्यांना आमच्यातच ठेवा. असं पत्र तिसरीत शिकणाऱ्या चिमुकल्या हमीदने शरद पवारांना पाठवलं आहे. लहान वयातही मुलांना किती मोठी समज येतेय याच हे जिवंत उदाहरण म्हणता येईल.

Jio PC : 400 रुपयांत TV ला बनवा कम्प्युटर; अंबानींचा मास्टरस्ट्रोक

Jio PC

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । तुम्हाला जर कोणी म्हटलं कि तुमच्या घरातील TV कम्प्युटर मध्ये कन्व्हर्ट होऊ शकतो तर तुम्ही वेड्यात काढाल…. हे कस शक्य आहे असं म्हणाल.. परंतु तंत्रज्ञानाच्या या युगात हे पण शक्य झालं आहे. मुकेश अंबानी यांच्या Jio ने ही किमया करून दाखवली आहे. रिलायन्स जिओने पूर्णपणे नवीन Jio PC लाँच केला आहे. JioPC ही एक नवीन व्हर्च्युअल डेस्कटॉप सेवा आहे जी आपल्या जिओ सेट टॉप बॉक्स डिव्हाइसद्वारे चालते. ज्याचा खर्च अवघा ४०० रुपये आहे. त्यामुळे तुम्हीही जर नवीन कम्प्युटर खरेदी करणार तर थांबा …. त्याआधी जिओ ची हि सुविधा जाणून घ्या…

काय आहे Jio PC?

Jio PC हा क्लाउड आधारित व्हर्च्युअल डेस्कटॉप प्लॅटफॉर्म आहे. त्याच्या मदतीने तुम्ही घरातील किंवा ऑफिसमधील कोणत्याही टीव्ही स्क्रीनला काही मिनिटांत हाय एंड पर्सनल कॉम्प्युटरमध्ये रूपांतरित करू शकता. ज्या वापरकर्त्यांकडे JioFiber किंवा Jio AirFiber कनेक्शन आहे त्यांना Jio-PC वापरण्यासाठी फक्त एक अतिरिक्त मासिक प्लॅन घ्यावा लागेल. तर नवीन वापरकर्ते ही सेवा एका महिन्यासाठी मोफत वापरू शकतात. JioPC विविध क्षमता आणि प्लॅनमध्ये उपलब्ध सब्सक्रिप्शन सेवा म्हणून ऑफर केली जाते.

खास बाब म्हणजे Jio PC भारताचे असे पहिले कम्युटर आहे, ज्यात ‘पे-एज-यू-गो’ मॉडल आहे. म्हणजे जितका तुमचा वापर, तितकाच खर्च हा त्यासाठीचा मंत्र आहे. कंपनीने या सेवेसाठी कोणताही लॉक-इन कालावधी निश्चित केलेला नाही. या एकाच प्लॅनमुळे, वापरकर्त्यांना कोणताही देखभाल खर्च सहन करावा लागणार नाही किंवा त्यांना कोणतेही महागडे हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअर अपग्रेड करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही फक्त प्लग इन करून आणि साइन अप करून ही संगणकीय सेवा वापरण्यास सुरुवात करू शकता. जिओचे म्हणणे आहे की ज्यांना वेब ब्राउझ करायचे आहे, प्रोग्रामिंग करायचे आहे, ऑनलाइन लर्निंग करायचे आहे, डिझाइनिंग करायचे आहे.

खर्च किती?

जिओ ही सुविधा फक्त ४०० रुपयांच्या मासिक प्लॅनवर देत आहे. म्हणजेच दर महिन्याला फक्त ४०० रुपये खर्च करून तुम्ही तुमचा टीव्ही कॉम्प्युटर मध्ये बदलू शकता. यासह तुम्हाला सर्व एआय टूल्स, अॅप्लिकेशन्स आणि ५१२ जीबी पर्यंत मोफत क्लाउड स्टोरेज देखील मिळणार आहे. जर तुम्हाला वार्षिक प्लॅन घ्यायचा असेल तर तुमचे पैसे आणखी वाचतील. कारण हा प्लॅन 4,599 रुपयांत उपलब्ध असून यामध्ये कंपनी 3 महिन्यांची अतिरिक्त व्हॅलिडिटी देत आहे. म्हणजेच काय तर 12 महिने आणि त्यासोबत 3 महिने अतिरिक्त म्हणजे 15 महिने तुम्ही या सेवेचा आनंद घेऊ शकता.

PM Kisan Yojana : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर!! PM किसान योजनेचे पैसे या तारखेला मिळणार

PM Kisan Yojana

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन PM Kisan Yojana । पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे ज्यामुळे देशभरातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. खरं तर आत्तापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून १९ हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. आता २० वा हप्ता कधी येणार याकडे देशातील बळीराजा डोळे लावून बसला असतानाच केंद्र सरकारने याबाबत घोषणा करत शेतकऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या २ ऑगस्ट रोजी हे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. त्यामुळे २ ऑगस्टला शेतकऱ्यांना २००० रुपयांची भेट मिळणार आहे.

कृषी विभागाने याबाबत ट्विट करत म्हंटल कि, आता वाट पाहण्याची गरज नाही! पीएम-किसानचा २० वा हप्ता २ ऑगस्ट २०२५ रोजी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथून थेट तुमच्या खात्यात पोहोचेल. जर मेसेजची रिंग वाजली तर समजून घ्या की किसान सन्मानाची (PM Kisan Yojana) रक्कम तुमच्या खात्यात पोहोचली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २ ऑगस्ट रोजी वाराणसीच्या दौऱ्यावर असतील आणि या काळात ते उत्तर प्रदेशला १ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प भेट देतील. याच कार्यक्रमात ते शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा २० वा हप्ता (PM Kisan Yojana) वितरित करणार आहेत.

काय आहे पीएम किसान योजना – PM Kisan Yojana

पंतप्रधान किसान सन्मान योजना हि २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून हि योजना (PM Kisan Yojana) चालवली जाते. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी यो योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी ६००० रुपये बळीराजाच्या बँक खात्यात सरकार कडून जमा केले जातात. २००० रुपयांच्या ३ हप्त्याच्या रूपात हे पैसे थेट शेतकऱ्याला दिले जातात. आत्तापर्यन्त १९ हप्ते शेतकऱ्यांना मिळालेले आहेत. यापूर्वी फेब्रुवारी मध्ये शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचे पैसे मिळाले होते. त्यानंतर ४ महिने उलटूनही पीएम किसान योजनेचं पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे बळीराजा चिंतेत होता. मात्र आता सरकारने २ ऑगस्टला हे पैसे शेतकऱ्यांना देणार असल्याचं जाहीर केल्याने बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वसई- विरारमध्ये ७ नवीन उड्डाणपूल; वाहतूक कोंडी कायमची मिटणार

Vasai Virar Flyover

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वसई- विरार महापालिका मुंबई विभागातील अतिशय महत्वाची महापालिका म्हणून ओळखली जाते. नाशिक आणि पालघर जिल्हातील लोकांना मुंबईत यायचे असेल तर या शहरातूनच जावे लागते. त्यामुळे कायमच वसई विरार भागात गर्दी असते. याचाच विचार करून काही वर्षापूर्वी महानगर पालिकेने १२ उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला होता, परंतु बजेट अभावी तेव्हापासून काम रखडले आहे. लोकांच्या वारंवार मागणीनंतर, महानगरपालिकेने पुन्हा प्रस्ताव पाठवला आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये प्रस्तावित उड्डाणपुलांच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्यात आला असून, उड्डाण पुलांची संख्या १२ वरून ७ करण्यात आली. या बदलामुळे ३ उड्डाणपूल एकत्र जोडण्यात येणार आहेत आणि काही स्थानिक जंक्शन्सवर प्रस्ताव स्वतंत्र ठेवण्यात आले आहेत. या उड्डाणपुलाचा थेट फायदा वसई विरार मधील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासाठी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई,नवी मंबई आणि ठाणे या तिन्ही शहराला जवळ असणारी वसई विरार महानगर पालिका आहे.त्यामुळे मुंबईतील बाधकाम व्यावसायिकांचा नवीन बांधकामासाठी वसई विरार हा सोयीचा पर्याय ठरतो. त्यामुळे या भागात नवीन वस्त्या आणि बाधकाम संकुल मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले आहे.आजच्या परिस्थितीचा विचार केला तर वसईची लोकसंख्या जवळपास ३० लाखाच्या घरात गेली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहतुकीची कोंडी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. वाहनांची संख्या हि आता दुप्पट झालेली पहायेला मिळत आहे.या सर्वांचा विचार करत एमएमआरडीएने प्रस्तावित उड्डाणपुलाला निधी मंजूर केला आहे.

२०१४ मध्ये १२ उड्डाणपुलांचा प्रस्ताव

भविष्यातील लोकसंख्या लक्षात घेऊन प्रमुख जंक्शन आणि रस्त्यांवर १२ उड्डाणपुल बांधण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. वसई विरार महानगरपालिकेने २०१४-१५ मध्ये १२ उड्डाणपुलांचा पहिला प्रस्ताव हा राज्य सरकारला पाठविला होता , परंतु बजेट अभावी काम रखडले होते . लोकांच्या सततच्या मागणीनंतर, महानगरपालिकेने पुन्हा प्रस्ताव पाठवला आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये प्रस्तावित उड्डाणपुलांच्या डिझाइनमध्ये काही बदल केले. त्यानुसार, १२ पैकी ३ उड्डाणपुल एकमेकांना जोडले जातील आणि २ उड्डाणपुलांचे रेल्वे उड्डाणपुलांमध्ये रूपांतर केले जातील.यामुळे पुलाची संख्या ७ करण्यात आली आहे.

या ठिकाणी ७ उड्डाणपुल उभारण्यात येणार –

१) बोलिंग-सायन्स गार्डन (विरार)
२) मनवेल पाडा-फुलपाडा (विरार)
३) वसंत नगरी एव्हर शाईन सिटी (वसई)
४. माणिकपूर-बाभोला नाका (वसई)
५) चंदन नाका (नालासोपारा)
६) रेंज ऑफिस (गोखीवारे, वसई)
७) पाटणकर पार्क- लक्ष्मी शॉपिंग सेंटर (नालासोपारा)

Manikrao Kokate Rummy : माणिकराव कोकाटे तब्बल इतका वेळ रम्मी खेळले; चौकशी अहवालात धक्कादायक खुलासा

Manikrao Kokate Rummy

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Manikrao Kokate Rummy। भर विधिमंडळ सभागृहात रम्मीचा डाव खेळल्याने आणि त्याचे विडिओ व्हायरल झाल्याने अडचणीत आलेले कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता आहे. मला रमी खेळता येत नाही, मी फक्त रमीची जाहिरात स्किप करत होतो अशी सारवासारव माणिकराव कोकाटेंनी केली होती. मात्र आता विधिमंडळ चौकशी समितीच्या अहवालात मात्र वेगळीच खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. अधिवेश चालू असताना माणिकराव कोकाटे तब्बल १८ ते २२ मिनिटे रम्मी खेळत असल्याची माहिती समोर येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी याबाबत ट्विट केलं आहे.

काय म्हणाले रोहित पवार – Manikrao Kokate Rummy

खरं तर माणिकराव कोकाटे यांचं रम्मी प्रकरण (Manikrao Kokate Rummy) सुरुवातीपासूनच रोहित पवारांनी उचलून धरलं आहे. कोकाटे यांचे रम्मी खेळतानाचे विडिओ सुद्धा रोहित पवारांनी यापूर्वी जनतेसमोर आणले होते. आज तर त्यांनी विधिमंडळ चौकशी समितीचा दाखला देत माणिकराव कोकाटेंवर नवा बॉम्ब टाकला आहे. रोहित पवारांनी ट्विट करत म्हंटल, कृषिमंत्री सभागृहात केवळ ४२ सेकंद पत्ते खेळत नव्हते तर तब्बल १८ ते २२ मिनिटे पत्ते खेळत असल्याचा विधानमंडळाच्या चौकशीचा अहवाल असून हा अहवाल मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे देखील सादर केला असल्याची माहिती आहे. सरकार याबाबत खुलासा करेल का? सभागृहात तब्बल १८ ते २२ मिनिटे पत्ते खेळणाऱ्या कृषिमंत्र्यावर हे सरकार कारवाई करणार नसेल तर मुख्यमंत्र्यांना स्व. अटलजींच्या तर उपमुख्यमंत्री अजितदादांना स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या विचारांचा वारसा सांगण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का? असा सवालही रोहित पवारांनी केला. तसेच हॅशटॅग पत्ते खेळणारा मंत्री असं म्हणत रोहित पवारांनी माणिकराव कोकाटे याना डिवचलं सुद्धा आहे.

दरम्यान यापूर्वीही रोहित पवारांनी कोकाटे यांचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. या व्हिडीओत माणिकराव कोकाटे हे सभागृहात बसलेले असताना मोबाईलवर जंगली रम्मी खेळत (Manikrao Kokate Rummy) असल्याचे पाहायला मिळत होते. या व्हिडीओला रोहित पवारांनी कॅप्शन देत जंगलीरमीपेआओना_महाराज…! असे म्हटले होते. सत्तेतल्या राष्ट्रवादी गटाला भाजपला विचारल्याशिवाय काहीच करता येत नाही म्हणूनच शेतीचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित असताना, राज्यात रोज ८ शेतकरी आत्महत्या करत असताना सुद्धा काही कामच नसल्याने कृषिमंत्र्यांवर रमी खेळण्याची वेळ येत असावी. रस्ता भरकटलेल्या या मंत्र्यांना आणि सरकारला पिकविमा-कर्जमाफी-भावांतर ची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची “कभी गरीब किसानो कीं खेतीपर भी आओ ना महाराज” ही आर्त हाक ऐकू येईल का?” असा सवाल रोहित पवारांनी केला होता.

Nanded Pune Vande Bharat : मराठवाड्यासाठी आणखी एक वंदे भारत एक्सप्रेस; या 4 जिल्ह्यांतुन धावणार

Nanded Pune Vande Bharat

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Nanded Pune Vande Bharat । मागच्या काही महिन्यापासून महाराष्ट्रात नवनवीन वंदे भारत एक्सप्रेस सुरु होत आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनमुळे प्रवाशांना आरामदायी प्रवासाचा लाभ घेता येतोय. सध्या महाराष्ट्रात सुमारे १० वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन धावत आहेत. आता यात आणखी एका ट्रेनची भर पडणार आहे. हि नवी वंदे भारत एक्सप्रेस पुण्याहून नांदेडसाठी धावेल. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील कनेक्टिव्हिट्री आणखी वाढेल. नांदेड, लातूर आणि धाराशिव मार्गे पुणे असा तिचा रूट असेल.

कधीपासून सुरु होणार – Nanded Pune Vande Bharat

खरं तर नांदेड हुन पुण्याला शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरुण येत असतात. पुणे हे नोकरीचे मोठे केंद्र असल्याने फक्त नांदेडच नव्हे तर लातूर, धाराशिव सह मराठवाड्यातील लोकांचा याठिकाणी मोठा वावर आहे. परंतु सध्याच्या स्थितीत नांदेडहुन पुण्याला ये जा करण्यासाठी एकही ट्रेन उपलब्ध नाही. यामुळे या भागातील हजारो विद्यार्थी आणि नोकरदारांना प्रवास करताना मोठ्या अडचणी निर्मांण होतात. याच पार्श्वभूमीवर नांदेडचे खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी नांदेड-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेससाठी (Nanded Pune Vande Bharat) सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आलं असून केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नांदेड पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. येत्या डिसेंबर पासून हि ट्रेन प्रवाशांच्या सेवेत येईल.

रेल्वेमंत्र्यांनी दिलेल्या निवेदनात खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी म्हंटल की नांदेड, लातूर आणि धाराशिव मार्गे हाय-स्पीड ट्रेनमुळे (Nanded Pune Vande Bharat) या भागातील लाखो प्रवाशांना फायदा होईल. ५५० किमी लांबीची वंदे भारत एक्सप्रेस जलद आणि अधिक आरामदायी पर्याय देत प्रवासाचा वेळ खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी करेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच लातूर रोड आणि परळी वैजनाथ येथे लोको-मोटिव्ह बदलांमुळे होणाऱ्या विलंबामुळे ६४६ किमीचा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी १६ तासांपेक्षा जास्त वेळ लागणारा पनवेल-नांदेड एक्सप्रेस (१७६१३) बद्दलही चव्हाण यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की पनवेल-कुर्डूवाडी लेग (३०३ किमी) ६ तास २० मिनिटे घेते, तर कुर्डूवाडी-नांदेड लेग (३७० किमी) १० तास २० मिनिटे घेते. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी लातूर रोड आणि परळी वैजनाथ स्टेशनवरील लाईन चौपट करावी अशी मागणी रवींद्र चव्हाण यांनी केली. यामुळे इंजिन बदलण्याचा वेळ कमी होईल, दररोज १०-१२ गाड्यांचा फायदा होईल आणि भारतीय रेल्वेच्या खर्चात बचत होईल असं त्यांनी म्हंटल.

ST महामंडळाची नवी योजना; पार्सल सेवा आता चालक-वाहकांच्या जबाबदारीवर

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एस.टी.) आपली सेवा अधिक व्यापक आणि फायदेशीर करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचले आहे. महामंडळाने आता पार्सल वाहतूक सेवेसाठी चालक आणि वाहक यांच्यावरच जबाबदारी सोपवली असून, ही सेवा सुरू करण्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे.यासाठी २०२७ पर्यंत खासगी कंपनीला टेंडर दिले आहे. यामुळे नागरिकांची अधिक सोय होणार असून, पार्सल सेवा सुरक्षित होणार आहे.

खासगी कंपनीला २०२७ पर्यंतचे टेंडर

एस.टी मंडळाच्या निर्णयानुसार आता बसमधून छोट्या-मोठ्या वस्तूंचे पार्सल देखील पाठवता येणार आहे.ही जबाबदारी संबंधित गाड्यांचे चालक आणि वाहक यांच्यावर असणार आहे. पार्सलची नोंद, सुरक्षितता, पोहोचवण्याची प्रक्रिया यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम आता त्यांच्यावर असणार आहे. महसूल वाढवणे आणि एस.टी.ची सेवा अधिक उपयुक्त बनवणे, गावोगावी आणि तालुक्यांमधील पार्सल वाहतुकीसाठी खासगी वाहनांवर असलेली निर्भरता कमी करणे. यासाठी महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच पार्सल बाबतीत अनेक तक्रारी एस टी. मंडळाकडे आल्या होत्या.त्यामध्ये पार्सलची मोडतोड होणे, वेळेवरती पार्सल न जाणे, यामुळे एस टी.मंडळाने खासगी कंपनीला पार्सल सुविधेचे काम दिले आहे. यापुढे खासगी कंपनीकडे पार्सल पाठविण्याची जबाबदारी असणार आहे. यासाठी कंपनी बसस्थानकावर पार्सलसाठी ऑफिस काढणार आहे.

महामंडळाच्या निर्णयामागील उद्देश म्हणजे महसूल वाढवणे आणि एस.टी.ची सेवा अधिक उपयुक्त बनवणे, गावोगावी आणि तालुक्यांमधील पार्सल वाहतुकीसाठी खासगी वाहनांवर असलेली निर्भरता कमी होईल, तसेच अवैध्यारित्या पार्सल पाठविण्यावर पायबंध बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

परिवहन खात्याच्या महसुलात वाढ

महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, “सध्या अनेक बसगाड्या अर्धवट प्रवाशांसह धावत आहेत. या रिकाम्या जागेचा उपयोग पार्सल वाहतुकीसाठी केल्यास, महसूलात चांगली वाढ होऊ शकते. त्यामुळे चालक आणि वाहक यांना त्याचं प्रशिक्षण देऊन, त्यांना हे काम सोपवण्यात येत आहे.” कारण यापूर्वी पार्सल सेवा सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील नागरिकांना विशेषतः मोठा फायदा होणार आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांना तसेच सर्वसामान्य जनतेला सुलभ, विश्वासार्ह आणि वेळेवर पार्सल सेवा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.