महाराष्ट्रात सध्या “लाडकी बहीण” योजनेचा प्रचंड बोलबाला आहे. महिला वर्गात महाराष्ट्र सरकारची ही योजना प्रचंड लोकप्रिय झाली आहे. पात्र लाभार्थी महिलांना प्रतिमा दीड हजार रुपये देणाऱ्या या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली. आणि या योजनेसाठी नोंदणी करण्याकरिता महिलांच्या रांगाच रांगा लागल्या. दीड कोटीहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आणि त्यांना ऑगस्ट महिन्यापासून प्रति महा दीड हजार रुपये खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली.

विरोधकांकडून योजनेची बदनामी

महिला वर्गात ही योजना लोकप्रिय होत आहे आणि मतांच्या राजकारणात त्याचा फायदा सत्ताधारी महायुतीला होईल या भीतीने विरोधकांनी या योजनेची प्रचंड बदनामी करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला ही योजना म्हणजे जुमला आहे अशी टीका झाली. पण महाराष्ट्रातील महिलांनी या टीकेकडे सपशेल दुर्लक्ष करून नोंदणी प्रक्रिया सुरूच ठेवली. जनतेचा विशेषतः महिलांचा या योजनेवर विश्वास बसतो आहे हे लक्षात येताच विरोधकांनी टीकेचा रोख बदलला आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर बोलण्यास सुरुवात केली.

लाडकी बहीण योजनेची रक्कम अदा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसेच नाहीत त्यामुळे दर आठवड्याला तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सरकार काढत आहे अशी टूम सोडून देण्यात आली. या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या पेरण्यात आल्या. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या बातम्यांचे खंडन केले. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले. विरोधकांकडून मध्येच ठेकेदारांच्या बातम्या सुद्धा पसरवल्या गेल्या. राज्य सरकारकडे ठेकेदारांचे पैसे देण्यासाठी शिल्लक नाही त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होणार आहे, अशी आवई उठवण्यात आली. पण त्यानेही “लाडकी बहीण”ची लोकप्रियता किंचित देखील कमी झाली नाही.

सरकारवर महिलांचा विश्वास अधिक दृढ झाला

त्यानंतर विरोधकांकडून नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. दीड हजार रुपये देऊन सरकार महिलांची मते विकत घेऊन इच्छित आहे असे भासवण्यात येऊ लागले. तशा आशयाचे काही व्हिडिओ समाज माध्यमांतून पसरविण्यात आले. “आम्हाला दीड हजार रुपये नकोत सिलेंडर स्वस्त करा” अशी मागणी करणाऱ्या काही महिला जाणीवपूर्वक दाखवण्यात आल्या. पण तोपर्यंत महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा होऊ लागली होती आणि सरकारवर महिलांचा विश्वास अधिक दृढ होऊ लागला होता.

विरोधासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर ?

या योजनेच्या लोकप्रियतेची व्याप्ती जसजशी लक्षात येत गेली तसतसे विरोधकांनी नवनवे डाव टाकण्यास सुरुवात केली. काही जणांनी महिलांची नोंदणी करणारे कॅम्प स्वतः सुरू करून बॅनर वर आपले फोटो लावून घेतले. काही जणांनी महिलांच्या फॉर्ममध्ये चुका करून ठेवल्या. चुकीच्या फॉर्ममुळे महिलांना योजनेचा लाभ मिळू नये आणि सरकारची आणि योजनेची बदनामी व्हावी, हा एक मात्र उद्देश त्यामागे होता. भाजपचे आमदार राम कदम यांनी यासंदर्भातील आरोप प्रत्यक्ष सभागृहातच केले. लाडकी बहीण योजनेसाठी नोंदणी करण्याकरिता एक पोर्टल सुरू करण्यात आले होते. मात्र ते पोर्टल बंद पडावे या उद्देशाने जंक डाटा या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला. त्यामुळे या पोर्टलची गती संथ झाली आणि महिलांना नोंदणी करण्यास अडचणी येऊ लागल्या. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील माहिती देखील पत्रकार परिषदेत दिली होती. विरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही योजना बंद पडू इच्छित आहेत हे लक्षात येताच सरकारने ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आणि महिलांना त्याचा लाभ दिला.

दीड कोटीहून अधिक महिलांची नोंदणी

प्रत्येक टप्प्यावर या योजनेच्या नोंदणीची मुदत वाढविण्यात येत आहे. सध्या दीड कोटीहून अधिक महिलांनी यात नोंदणी केली आहे. योजनेच्या लाभाचे पहिले दोन हप्ते अदा करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी आपली भूमिका बदलली. जमा झालेले पैसे ताबडतोब काढून घ्या नाहीतर सरकार तुमचे पैसे स्वतः काढून घेईल अशी भीती महाविकास आघाडीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी देखील दाखवली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत हे पैसे परत घेतले जाणार नाहीत, सरकारने महिलांना दिलेली ही ओवाळणी आहे आणि ओवाळणी परत घेतली जात नाही असे स्पष्ट करून महिला वर्गाला धीर दिला. आणि पात्र लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ देणे सुरूच ठेवले.

साडेपाच हजार रुपये बोनसची घोषणा केली नव्हती

निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांनी या योजनेला सर्वाधिक लक्ष करण्याचे ठरविले आहे. पात्र लाभार्थी महिलांना सरकारकडून साडेपाच हजार रुपये बोनस दिला जाणार आहे अशी बातमी जाणीवपूर्वक पसरवण्यात आली. वस्तूतः सरकारने तशी कोणतीही घोषणा केली नव्हती.

निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा योजना पूर्ववत

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका 20 नोव्हेंबर रोजी होत आहेत. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू केली आहे. आणि निवडणूक काळात महिलांना माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे ही योजना बंद झाली असा कांगावा विरोधकांकडून केला जात आहे. ही योजना सरकारने बंद केली नसून ती बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही इरादा नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. निवडणूक काळापूर्तीच या योजनेचा लाभ दिला जाणार नसून निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा या योजनेचे पैसे पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

महिलांना दिला अग्रीम हप्ता

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे पात्र लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्यात अडथळे येतील हे चाणाक्ष असलेल्या महायुती सरकारने आधीच ओळखले होते. त्यामुळेच लाभार्थी महिलांना अग्रीम हप्ता सरकारने आधीच देऊन टाकला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना लाभ न मिळण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवला नाही. या कृतीतून माझी लाडकी बहिणी योजना निरंतर चालू ठेवण्याचा आणि पात्र लाभार्थी महिलांना मिळणाऱ्या लाभात कोणताही खंड पडू न देण्याचा आपला इरादा सरकारने स्पष्ट केला आहे.

योजनेचा लाभ देण्यास सरकारला कोणतीही अडचण नाही. पण फक्त निवडणूक आयोगाच्या सूचनामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीस स्वल्पविराम मिळाला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकार सत्तेत आल्यास ही योजना पुन्हा पूर्वीच्याच गतीने पात्र लाभार्थी महिलांना लाभ देणे सुरू ठेवणार आहे. उलटपक्षी आपण सत्तेत आल्यास महायुती सरकारच्या योजना बंद करू आणि महायुतीच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकू असा स्पष्ट इशारा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.