इस्लामाबाद । पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी कुलभूषण जाधव प्रकरणाचे वर्णन मागील सरकारचे दुर्लक्ष असे केले आहे. कुरेशी यांच्या म्हणण्यानुसार जर नवाझ शरीफ यांच्या सरकारने भारतीय नागरिक जाधव यांचे प्रकरण योग्यप्रकारे हाताळले असते तर आज इम्रान खान सरकारला नवे विधेयक आणण्याची गरज भासली नसती.
पंजाब प्रांतातील मुल्तान येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना कुरेशी यांनी कुलभूषण जाधव प्रकरणावर चालेले राजकीय नाट्य आणि इम्रान सरकारने भारतासमोर गुडघे टेकल्याचा आरोप फेटाळून लावला. कुरेशी म्हणाले- ‘नवाझ शरीफ यांनी हे प्रकरण अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हाताळले. याचा फटका आम्ही सहन करीत आहोत. पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातून दबाव येत आहे. कल्पना करा जर आपण हे विधेयक (रिव्यू अँड री-कन्सडरेशन एक्ट 2020) आणले नसते तर काय झाले असते. त्यानंतर भारत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) जाईल. तेथून आलेल्या ऑर्डरचे पालन करावे लागले. भारतालाही तेच हवे आहे. विरोधकांनी आता परिस्थिती समजून घ्यायला हवी.
कुरेशी म्हणाले, ‘पीएमएल-एन सरकारने कुलभूषण जाधव प्रकरण सोडवले आहे. तथापि, मागील सरकार ने 2013-18 च्या शासन काळात हे प्रकरण कसे गुंतागुंतीचे केले याविषयी ते सविस्तरपणे माहिती देऊ शकले नाहीत. भारतीय नौदलाचे सेवानिवृत्त अधिकारी 51 वर्षीय कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली एप्रिल 2017 मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. जाधव यांना वकील न देण्याच्या निर्णयाला आणि फाशीच्या शिक्षेला भारताने ICJ मध्ये आव्हान दिले.
ICJ चा निर्णय काय होता?
द हेग स्थित ICJ ने जुलै 2019 मध्ये पाकिस्तानला जाधव यांना दोषी ठरविणे आणि त्यांना दिलेल्या शिक्षेचा “प्रभावीपणे आढावा आणि पुनर्विचार करावा असा निर्णय दिला. त्याचबरोबर कोर्टाने असेही म्हटले आहे की,” उशीर न करता भारताला जाधव यांना राजनैतिक प्रवेश देण्याची संधी दिली जावी. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं आपल्या 2019 च्या निकालात पाकिस्तानला जाधव यांना दिलेल्या शिक्षेविरोधात अपील करण्यासाठी एक योग्य मंच देण्यास सांगितले होते.
कुलभूषण जाधव यांना अपील करण्याचा अधिकार मिळेल
पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने सरकार समर्थित एक विधेयक मंजूर केले असून ते दोषी भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव यांना अपील करण्याचा अधिकार देईल. माध्यमांमधील एका बातमीत ही माहिती समोर आली आहे. डॉन वृत्तपत्राने असे वृत्त दिले आहे की,” नॅशनल असेंब्लीने गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय रिव्यू अँड री-कन्सडरेशन एक्ट 2020 मंजूर केले, ज्याचा उद्देश ICJ च्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कथित भारतीय गुप्तहेर जाधव यांना राजनैतिक प्रवेश देण्याचे आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा