परभणी प्रतिनिधी | गजानन घुंबरे
मुंबई , पुणे , ठाणे , औरंगाबाद , सोलापूर आणि इतर “ रेड झोन ” जिल्ह्यातील व्यक्तींना परभणी जिल्ह्यात प्रवेशाची परवानगी दिली जाणार नाही, तसे याबाबत संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले असुन रेड झोन जिल्ह्यातील व्यक्तींनी जिल्ह्यात अनाधिकृतपणे प्रवेश केल्याचे दिसून आल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येऊन त्यांना १४ दिवस संस्थात्मक विलगीकरण करणार येणार आहे. जिल्ह्यात प्रवेशासाठी परवानगीचे अर्ज संकेतस्थळावर ऑनलाईन सादर करावेत असे परभणी जिल्हा प्रशासनाकडून काल स्पष्ठ करण्यात आलयं.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत विविध जिल्ह्यात अडकलेले कामगार,पर्यटक, भाविक, विद्यार्थी व इतर व्यक्तींना त्यांच्या स्वजिल्ह्यात पाठविण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्याकडून प्राप्त झाल्याचे सांगत, बाहेरील जिल्ह्यात अथवा राज्यात परभणी जिल्ह्यातील नागरिक अडकले असल्यास जिल्ह्यात प्रवेशासाठी परवानगीचे अर्ज https://covid19.mhpolice.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सादर करावेत. असे आवाहन जिल्हादंडाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी केले आहे.
अर्जदारांनी अर्जाची स्थिती संकेतस्थळावरच पाहावी. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशीसाठी येऊ नये सोबतच जिल्ह्यात व राज्यात अडकलेल्या व्यक्तींसाठी परभणी येथून वाहन पाठवून घेऊन येण्यासाठी अर्ज सादर करण्यात येऊ नये असे अर्ज आल्यास रद्द करण्यात येतील. असही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे .
परवानगी दिलेल्या इतर जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून आल्यानंतर संबंधितांना १४ दिवस निवारागृहात ठेवण्यात येईल व त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी झाल्यानंतरच घरी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील लग्न सोहळे शक्यतो लॉकडाऊन नंतर आयोजित करण्यात यावेत.
असंही सांगण्यात आले आहे .
दरम्यान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळे परभणी जिल्ह्यात अडकलेल्या मध्यप्रदेश , बिहार , उत्तरप्रदेश , पश्चिम बंगाल , ओरीसा , राजस्थान , गुजरात , झारखंड , तेलंगाणा , आंध्रप्रदेश , तामिळनाडू आदी राज्यातील मुळ रहिवासी असलेले कामगार, पर्यटक, भाविक, विद्यार्थी व इतर नागरिकांनी त्यांच्या स्व-राज्यात जाण्यासाठी इच्छुक असल्यास परभणी जिल्ह्यात सध्या राहत असलेल्या ठिकाणापासूनच्या नजीकच्या पोलीस ठाणेमध्ये आपले संपूर्ण नाव, सध्याचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक आणि जाण्यास इच्छुक असलेला जिल्हा व राज्य इत्यादी माहिती नोंदवावी. असे आवाहन जिल्हादंडाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी केले आहे.
