नवी दिल्ली | पदवीला बेसिक एजुकेशनचा दर्जा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एका व्यक्तीला आपल्या मुलांना फक्त अठरा वर्षापर्यंतच्या नाही तर त्याची पदवीपर्यंत सांभाळ करणे जबाबदारी असणार आहे. न्यायमूर्ती टी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम आर शहा यांच्या पीठाने कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशामध्ये बदल करून हा निर्णय दिला. कर्नाटक सरकारच्या आरोग्य विभागातील एका कर्मचाऱ्याच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी होणाऱ्या खर्चापासून कर्मचाऱ्याची सुटका करून घेण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पदवी शिक्षणाला बेसिक शिक्षणाचा दर्जा दिला. कुटुंब न्यायालयाचा हा निर्णय बदलून सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, फक्त 18 वर्षापर्यंत मुलांना मदत करणे आजच्या परिस्थितीमध्ये पुरेसे नाही. कारण, आता बेसिक पदवी ही कॉलेज संपल्यावरच मिळत असते. यामुळे पालकाला आपल्या मुलांचे बेसिक एज्युकेशन म्हणजेच पदवीपर्यंतचे एज्युकेशन पूर्ण होईपर्यंत त्याचा आर्थिक खर्च उचलणे बंधनकारक असणार आहे.
जून 2015 मध्ये कर्नाटक सरकारच्या स्वास्थ विभागामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा त्याच्या पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर कुटुंब न्यायालयाने 2017 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मुलाच्या संगोपनासाठी कर्मचाऱ्याला 20 हजार रुपये प्रति महिना देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा खटकावला होता. उच्च न्यायालयामध्ये त्याला त्याच्या बाजूने निकाल न मिळाल्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’