नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीच्या पहिल्या आर्थिक धोरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. RBI ने पेमेंट कंपन्यांना सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम – (RTGS) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) चा भाग होण्यास मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ असा की, आता डिजिटल पेमेंट कंपन्या, पेटीएम, फोनपे इत्यादी RTGS आणि NEFT द्वारे फंड ट्रांसफर करण्यास सक्षम असतील. RBI चे म्हणणे आहे की,”ही सुविधा वाढविल्यास आर्थिक व्यवस्थेतील सेटलमेंटचा धोका कमी होण्यास मदत होईल. हे देशातील डिजिटल वित्तीय सेवांना चालना देण्यासाठी देखील मदत करेल.”
NEFT
नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर म्हणजे NEFT हे एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड आहे. यामध्ये एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात पैशाचे व्यवहार केले जातात. ही सुविधा इंटरनेट बँकिंगद्वारे मिळू शकते. तसेच याचा उपयोग बँकेत जाऊनही होऊ शकतो. NEFT मार्फत अल्पावधीत फंड ट्रान्सफर केला जातो. ही सुविधा 24X7 उपलब्ध आहे.
RTGS
रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट म्हणजे RTGS हा फंड ट्रान्सफर करण्याचा आणखी एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ग आहे. हा एका बँक खात्यातून दुसर्‍या खात्यात फंड ट्रान्सफर करण्याचा हा सर्वात वेगवान मार्ग आहे. परंतु RTGS द्वारे एकाच बँकेच्या एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात फंड ट्रान्सफर करता येणार नाही. यामध्ये फंड ट्रान्सफर करण्याची किमान मर्यादा दोन लाख रुपये आहे. RTGS हा मनी ट्रान्सफर मोड आहे. ही सुविधा 24X7 उपलब्ध आहे.
RTGS आणि NEFT च्या सेवेची आवश्यक माहिती
या दोन्ही पेमेंट मोडमध्ये काही माहिती मागितली जाते जी खालीलप्रमाणे आहे. त्यामध्ये ट्रान्सफर केली जाणारी रक्कम, लाभार्थी ग्राहक खाते क्रमांक, लाभार्थी बँक आणि शाखेचे नाव, लाभार्थ्यांचे नाव आणि लाभार्थी बँक शाखा आयएफएससी कोड आवश्यक आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा