हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत कार्मिक विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आता एनपीएस आणि ओल्ड पेन्शन सिस्टम पैकी एक पर्याय निवडू शकतील आणि यासाठी त्यांना 31 मे 2021 पर्यंत संधी आहे. या घोषणेचा फायदा फक्त त्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होईल ज्यांची 1 जानेवारी 2004 पूर्वी निवड झाली होती परंतु त्यानंतर जॉइनिंग झाली. निवृत्ती वेतन व पेन्शनर्स कल्याण विभागाने अशा कर्मचार्‍यांना दोघांपैकी एक पर्याय निवडल्याबद्दल निवेदन कार्यालय दिले. निवेदन कार्यालयाअंतर्गत वेगवेगळ्या प्रक्रियेसाठी डेडलाईन दिल्या जातात. गेल्या एक वर्षापासून, देश कोरोनाविरूद्ध युद्ध लढा देत आहे. या प्रकरणात, वेगवेगळ्या तारखांसाठी त्याची भिन्न मुदत पुढे आणली गेली आहे.
31 मे 2021 पर्यंत निवडण्याचा चान्स
‘एक्सरसाईज ऑफ ऑप्शन अँड ओल्ड’ पेन्शन योजनेंतर्गत पर्याय वापराची नवीन अंतिम मुदत आता 31 मे 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. जी पूर्वी 31 मे 2020 पर्यंत होती. ‘एक्सामिनाशन अँड डिसीजन ऑन रिप्रेन्टेशन बाय अपॉइंटमेंट अथोरिटी’ची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली होती जी पूर्वी 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत होती. त्याचप्रमाणे एनपीएस बंद करण्याची अंतिम मुदत 1 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
प्रकरणात तपशीलवार जाणून घ्या
नॅशनल पेन्शन सिस्टम म्हणजेच एनपीएस 1 जानेवारी 2004 रोजी लागू केले गेले. एनपीएस लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सशस्त्र सेना सोडून नवीन पेन्शन सिस्टम लागू केली गेली. 31 डिसेंबर 2003 नंतर जर एखाद्या कर्मचार्‍याची नेमणूक केली गेली तर त्याला एनपीएसचा लाभ देण्यात आला. यामुळेच जर आपण आपला पर्याय नोंदला नसेल तर तो 31 मे 2021 च्या आधी नोंदवा