औषध कंपन्यांकडून सरकारची खंडणी न ठरल्याने जनता मृत्यूच्या दाढेत ः सदाभाऊ खोत 

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके

राज्य सरकारने रेमडेसीवीर इंजेक्शन खरेदी केले नाहीत आणि ना प्रायव्हेट मेडिकल यांना ती इंजेक्शन खरेदी करून दिली. याचं कारण स्पष्ट आहे, औषध निर्माण मंत्रालयाला यातून खंडणी गोळा करायची होती. देशामध्ये कुठेही मेडिकलवाल्यांनी हे इंजेक्शन खरेदी करू नये, हा आदेश नसताना महाराष्ट्रातच हा आदेश निघतो कसा. कारण औषध निर्माण मंत्रालयाचं कमिशन ठरले नसल्याने, त्यांना योग्य खंडणी न मिळाल्यानेच या राज्यातील जनतेला मृत्यूच्या दाढेत ढकलून दिली असल्याची गंभीर आरोप रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.

सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सदाभाऊ खोत बोलत होते. सदाभाऊ खोत म्हणाले, रेमडेसिवीर हे इंजेक्शनचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आहे, उपलब्ध सुध्दा आहेत. परंतु औषध निर्माण खात्याच्या माध्यमातून राज्यशासनाने इंजेक्शन आम्ही खरेदी करणार अशी भूमिका घेतली होती.  कोणत्याही उत्पादकाने कुठल्याही मेडिकलला इंजेक्शने देऊ नयेत. जर इंजेक्शने कुठे खासगी स्वरूपात विकल्यास त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू, असे सरकारने सांगितले. सरकारने दुप्पटीपणाची भूमिका घेतली. तसेच हे इंजेक्शन साडेसहाशे रूपयांलाच आम्हाला द्या, असे सांगितले. परंतु उत्पादकांना बाराशेच्या खाली हे इंजेक्शन परवडत नव्हते. सरकारला जर साडेसहाशेच्या वरती हे इंजेक्शन परवडत नव्हतं. तर मेडिकलला त्यांनी हे इंजेक्शन खरेदी करण्यासाठी का परवानगी दिली नाही. ज्याचा जीव जात आहे, ती माणसं आज रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी वणवण फिरत आहेत.

राज्यात कोरोनामुळे मृत्यूचा दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. या मृत्यूच्या दराला ठाकरे सरकार जबाबदार आहे. कारण वेगवेगळ्या राज्यांनी रेमडेसिवीर या इंजेक्शनची योग्य वेळेत खरेदी व साठा केला. परंतु महाराष्ट्र सरकारने मात्र दुसरी लाट येणार ऐवढाच डांगोरा पिटायच काम केल. दुसरी लाट थोपवण्याच्या अनुशंगाने काहीच काम केल नाही. डीपीडीसीतला पैसा या सरकारच्या आमदार मंत्र्यांनी वाटुन खाल्ला, रस्ते करण्याची गरज नव्हती. माणस वाचवण्याची गरज होती. ग्रामीण विकास खात्याच्या अंतर्गत प्रत्येक आमदाराला 20 कोटीचा फंड राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या आमदारांना दिला गेला. त्याऐवजी हे पैसे जिल्ह्यातील आरोग्यासाठी दिला असते, तर मोठ्या प्रमाणात आरोग्यासाठी सुविधा उपलब्ध झाल्या असत्या. राज्यातील मृत्यूला जबाबदार धरूण औषध मंत्रालयाचे ओएचडी यांच्यावर 302 चा गुन्हा दाखल करणार का? अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केली.

सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment