टीम, HELLO महाराष्ट्र। सोमवारी सुरु झालेल्या वादळी चर्चेनंतर अखेर बुधवारी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आहे. या विधेयकाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला तर तितक्याच शिताफीने गृमंत्र्यांनी विरोधकांचे मुद्दे खोडून काढले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटताना पाहायला मिळत आहेत. तसेच या विधेयकाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात अली आहे.
हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यापासूनच ईशान्य भारत धुमसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोक रस्त्यावर उतरून या विधेयकाचा विरोध करत आहेत. तसेच मुस्लिम समाजामधून देखील नाराजी व्यक्त होत असल्याने, इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगच्या चार खासदारांनी या विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकांचे विभाजन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला नाही. हे विधेयक घटनेतील कलम १४ चं उल्लंघन करणारे आहे त्यामुळे सरकारने आणलेले हे विधेयक रद्द करावं अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
Senior Advocate Kapil Sibal to represent Indian Union Muslim League (IUML) in Supreme Court. IUML in its petition pleaded the SC to declare #CitizenshipAmendmentBill2019 as illegal and void. https://t.co/xB3VbwSHCR
— ANI (@ANI) December 12, 2019
या खासदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे मुस्लीम लीगची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत. नाकारिकत्व दुरुस्थी विधेयकाला विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत सुरू झालेल्या आंदोलनाला बुधवारी हिंसक वळण लागले. त्यामुळे आसाम व त्रिपुरामध्ये केंद्र सरकारने लष्कराच्या तुकड्या आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना पाठविले आहे. गुवाहाटीमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.