पेट्रोल-डिझेलचे दर निम्म्याहून खाली येऊ शकतील, सरकार ‘या’ पर्यायावर करीत आहे विचार

नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेलचे (Petrol-Diesel ) दर गगनाला भिडणारे आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी, GST) अंतर्गत केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ आणले तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Petroleum Minister Dharmendra Pradhan) यांनीही याबाबत संकेत दिले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या उच्च दरात ठेवल्यास सध्याचे दर निम्म्याने कमी करता येतील.

सध्या, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर एक्साईज ड्युटी आणि राज्य सरकार व्हॅट आकारते. या दोन्हींचे दर इतके जास्त आहेत की,वेगवेगळ्या राज्यात 35 रुपयांचे पेट्रोल 90 ते 100 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. 23 फेब्रुवारीला दिल्लीत पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 90.93 रुपये तर डिझेलची किंमत 81.32 रुपये प्रतिलिटर होती. केंद्राने प्रतिलिटर अनुक्रमे 32.98 रुपये आणि 31.83 रुपये उत्पादन शुल्क लागू केले आहे. असे तेव्हा आहे जेव्हा देशात जीएसटी लागू झाले आहे. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यावेळी राज्यांच्या अधिक अवलंबनामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला यातून वगळण्यात आले. आता सीतारमण यांनी इंधनाच्या किंमती खाली आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात संयुक्त सहकार्याची मागणी केली आहे.

जीएसटीमध्ये इंधन समाविष्ट करण्याने परिणाम होईल
जीएसटीअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश केला गेला तर देशभरात इंधनाची एकसमान किंमत असेल. इतकेच नाही तर जीएसटी कौन्सिलने कमी स्लॅबची निवड केली तर किंमती खालीही येऊ शकतात. सध्या भारतात जीएसटीचे चार प्राथमिक दर आहेत – 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के. केंद्र आणि राज्य सरकार सध्या उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटच्या नावाखाली शंभर टक्क्यांहून अधिक कर वसूल करीत आहेत.

समस्यासुद्धा … सरकारला कमाईची चिंता
पेट्रोलियम उत्पादनावरील टॅक्स हा सरकारसाठी एक मोठे महसूलाचे उत्पन्न आहे. त्यामुळे जीएसटी कौन्सिल पेट्रोल आणि डिझेलला अधिक स्लॅबमध्ये टाकू शकते आणि त्यावर सेस लावण्याचीही शक्यता आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत पेट्रोलियम क्षेत्राने राज्याच्या तिजोरीत 2,37,338 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. त्यापैकी 1,53,281 कोटी रुपये केंद्राच्या मालकीचे होते आणि 84,057 रुपये राज्यांचा वाटा होता. 2019-20 मध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राकडून राज्ये आणि केंद्राचे एकूण योगदान 5,55,370 कोटी रुपये होते. हे केंद्राच्या महसुलाच्या 18 टक्के आणि राज्यांच्या उत्पन्नाच्या 7 टक्के होते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 नुसार, केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षात केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून अंदाजे 3.46 लाख कोटी रुपये वसूल करणे अपेक्षित आहे.

राजस्थानमधील सर्वाधिक टॅक्स रेट
देशभरात राजस्थान पेट्रोलवर सर्वाधिक कर आकारतो. यानंतर तेलंगणात व्हॅट 35.2 टक्के आहे. पेट्रोलवर 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्हॅट असलेल्या इतर राज्यांमध्ये कर्नाटक, केरळ, आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश यांचा समावेश आहे. डिझेलवर ओडिशा, तेलंगणा, राजस्थान आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये व्हॅट दर सर्वाधिक आहे. यावर्षी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, आसाम आणि नागालँड या पाच राज्यांनी इंधनावरील करात कपात केली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like