नवी दिल्ली । केंद्र सरकार पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी सरकार नवीन योजना तयार करत आहे. जगभरात कच्च्या तेलाच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे अनेक देश आपापल्या पातळीवर या समस्येला तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती खाली आणण्यासाठी प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या धर्तीवर भारत आपल्या धोरणात्मक तेलाच्या साठ्यातून कच्चे तेल काढण्याच्या शक्यतांचाही विचार करत आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत असताना केंद्र सरकारने दिवाळीच्या मुहूर्तावर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यानंतर सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 10 रुपयांची कपात केली आहे.
50 लाख बॅरल तेल काढण्याची सरकारची योजना आहे
कच्च्या तेलाच्या किमती खाली आणण्यासाठी इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांशी समन्वय साधून भारत आपल्या धोरणात्मक तेल साठ्यातून 50 लाख बॅरल तेल काढण्याची योजना आखत आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले की,”धोरणात्मक साठ्यातून काढलेले हे क्रूड मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांना विकले जाईल. हे दोन्ही सरकारी तेल शुद्धीकरण युनिट पाइपलाइनद्वारे धोरणात्मक तेल साठ्यांशी जोडले गेले आहेत.”
लवकरच अधिकृत घोषणा
“याबाबतची औपचारिक घोषणा लवकरच केली जाईल, तसेच तेल काढण्याची ही प्रक्रिया येत्या सात ते दहा दिवसांत सुरू होईल,”असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की,” गरज भासल्यास भारत आपल्या सामरिक साठ्यातून जास्त कच्चे तेल काढण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.”
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असताना भारताने इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांसह आपत्कालीन तेल साठ्यातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या पश्चिम आणि पूर्व दोन्ही किनारपट्टीवर मोक्याच्या तेलाचे साठे आहेत. त्यांची एकत्रित साठवण क्षमता सुमारे 38 लाख बॅरल तेल आहे.