हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | जे लोक सरकारी नोकरी करतात. त्यांच्यासाठी निवृत्तीनंतर पेन्शन योजना असते परंतु जे खाजगी नोकरी करतात. त्यांच्यासाठीच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ही संघटना आहे. या मध्ये दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून काही रक्कम या खात्यात टाकली जाते. आणि निवृत्तीनंतर त्यांनाही रक्कम वापरता येते. त्यांचे निवृत्तीनंतरच्या आयुष्य सुखकर आणि आरामदायी व्हावे, यासाठी ही योजना आहे अशातच आता ईपीएफओ सदस्यांसाठी एक सगळ्यात मोठी बातमी आहे. ती म्हणजे आता या योजनेच्या नियमांमध्ये काही बदल झालेले आहे. ते म्हणजे आता कर्मचारी त्यांच्या ईपीएफओ खात्यातून त्यांच्या आर्थिक गरजांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम काढू शकतात. आधी ही रक्कम काढण्याची मर्यादा 50 हजार रुपये इतकी होती. परंतु केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी मोठी बातमी दिलेली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण दिसत आहे.
याबाबत कामगार मंत्रालयाने ईपीएफओच्या नवीन डिजिटल आर्किटेक्चर सहकाही बदल दाखवलेले आहेत. यामध्ये अनेक चांगल्या नियमांचा देखील समावेश केलेला आहे. सदस्यांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये. या सगळ्याचा विचार करूनच हे नियम बदललेले आहे. त्याचप्रमाणे जे कर्मचारी नवीन नोकरी करत आहेत. म्हणजेच नोकरी करताना त्यांचे सहा महिने पूर्ण झालेले नाहीत, आता ते नागरिक देखील ही रक्कम काढण्यास पात्र आहे परंतु पूर्वी ही रक्कम नवीन नोकरी करणाऱ्या लोकांना काढता येत नव्हती. परंतु हे नियम आता शिथील करण्यात आलेले आहे.
यासंबंधी माहिती देताना असे जे कामगार मंत्री मनसुख मांडीविया यांनी सांगितले की, “लग्न तसेच वैद्यकीय उपचार यांसारख्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लोक ईपीएफओची मदत घेतात. त्यामुळे आम्ही एका वेळी पैसे काढण्याची मर्यादा एक लाखापर्यंत वाढवलेली आहे. आत अनेक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.”प्रॉव्हिडंट फंड या संघटित क्षेत्रातील दहा लाखापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे उत्पन्न देत असतात. ईपीएफओ हा लोकांसाठी बचतीचा एक मुख्य भाग आहे.
आता या ईपीएफ खाते संबंधित एका महत्त्वाच्या बदलांमध्ये सरकारने ईपीएफओचा भाग नसलेल्या संस्थांना राज्य संचलित सेवानिवृत्ती व्यवस्थापकाकडे जाण्याची देखील सूट दिलेली आहे. व्यवसायिकांना त्यांच्या खाजगी सेवानिवृत्ती योजना चालवण्याची परवानगी आहे.
याबाबत ते म्हणाले की, अशा एकूण 17 कंपन्या आहेत. ज्यात एक लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी 1000 कोटींचा निधी आहे. परंतु जर त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या निधीऐवजी ईपीएफओमध्ये स्विच करायचे असेल, तर यासाठी त्यांना परवानगी देण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या फर्मसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि त्यांच्या तरतुदी अधिनियम 1952 अंतर्गत बचत करणे अनिवार्य आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील किमान 12 टक्के रक्कम ही भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कापली जाते. सरकारने घेतलेल्या या नवीन काही निर्णयांचा कर्मचाऱ्यांना नक्कीच फायदा होणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसत आहे.