PM Awas Yojana Home Loan Subsidy : गृहकर्जावर 4 टक्के व्याज सबसिडी; मोदी सरकारचे मध्यमवर्गीयांना मोठं गिफ्ट

PM Awas Yojana Home Loan Subsidy
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन PM Awas Yojana Home Loan Subsidy । नवीन घर बांधणे हे अनेकांचे स्वप्न असते. परंतु सध्याच्या या महागाईच्या काळात घर बांधणं हे काय खायचं काम नाही. वाढत्या महागाईमुळे, सिमेट, लोखंड, विट यांच्या किमती वाढल्या आहेत. साहजिकच नवीन घर बांधताना प्रचंड खर्चाला सामोरं जावं लागतंय. पण आता मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेत सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचं काम केलं आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेत आता व्याजदरावरही सबसिडी देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात घर बांधणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

खरं तर, २०२४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर, नरेंद्र मोदी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) २.० ला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) मधील कुटुंबांना त्यांचे पहिले घर खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी व्याज अनुदान लाभ मिळतील. PM Awas Yojana Home Loan Subsidy

किती कर्जावर किती अनुदान? PM Awas Yojana Home Loan Subsidy

PMAY-U २.० व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत (ISS) घर खरेदीसाठी घेतलेल्या परवडणाऱ्या गृहकर्जांवर सरकार अनुदान देते. अनुदानासाठी पात्र होण्यासाठी, घराची किंमत ₹३५ लाखांपर्यंत आणि कर्जाची रक्कम ₹२५ लाखांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. या योजनेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, १२ वर्षांपर्यंत कर्ज कालावधीसह, पहिल्या ₹८ लाख कर्जावर ४% व्याज अनुदान उपलब्ध असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, यामुळे EMI चा भार कमी होईल, ज्यामुळे कुटुंबांना घर खरेदी करणे सोपे होईल. ही सुविधा विशेषतः अशा कुटुंबांसाठी आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹9 लाखांपर्यंत आहे आणि ज्यांचे देशात कुठेही कायमचे घर नाही.

एकूण अनुदान ₹1.80 लाख

लाभार्थ्याला मिळणारे एकूण अनुदान ₹1.80 लाख असेल, जे सरकार पाच हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा करेल. लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी किंवा स्मार्ट कार्डद्वारे त्यांच्या अनुदान खात्याची माहिती देखील तपासू शकतात. सरकारने या योजनेसाठी एकूण ₹2.30 लाख कोटींची आर्थिक मदत वाटप केली आहे, ज्यापैकी व्याज अनुदान हा एक प्रमुख घटक आहे. पुढील पाच वर्षांत या योजनेचा फायदा 10 दशलक्ष नवीन शहरी कुटुंबांना होईल असा सरकारचा अंदाज आहे.