नवी दिल्ली । एकीकडे केंद्र सरकार पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या 11व्या हप्त्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्याची तयारी करत आहे. तर दुसरीकडे, यापूर्वी चुकून ट्रान्सफर झालेले हजारो कोटी रुपये वसूल करण्याचीही तयारी सुरू आहे.
प्रत्यक्षात पात्र शेतकऱ्यांबाबत शासनाने स्पष्ट निर्देश देऊनही या योजनेचे पैसे लाखो अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे 4,350 कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. अशा अपात्र शेतकऱ्यांचे पैसे काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत.
टॅक्स भरणारे शेतकरीही घेत आहेत लाभ
केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, या योजनेचा लाभ घेणारे अनेक शेतकरी इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत येतात. तरीही त्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर होत आहे. असे असतानाही या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाच आर्थिक मदत द्यावी, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश आहेत. याद्वारे दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 6,000 रुपये जमा केले जातात.
केंद्राच्या सूचनेनुसार, राज्य सरकारे लाभार्थ्यांचे तपशील तयार करतात आणि त्यांची ओळख पटवून खात्यात पैसे ट्रान्सफर करतात. असे शेतकरी जे अल्प व अत्यल्प शेतकरी या वर्गवारीत येतात, त्यांच्या कुटुंबीयांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
चुकून पैसे मिळाले असतील तर अशा पद्धतीने परत करा
जर तुम्हाला पीएम किसान योजनेचे पैसे योग्य पात्रतेशिवाय मिळाले असतील तर तुम्ही सरकारच्या वसुलीपूर्वी ते स्वतः परत करू शकता. यासाठी तुम्हाला पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला https://pmkisan.gov.in/
भेट द्यावी लागेल. यानंतर, रिफंड पर्यायावर क्लिक करून, तुम्ही तुमचे पैसे सरकारी खात्यात परत करू शकता.
अशा शेतकऱ्यांना पात्र मानले जात नाही
शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंब (पती, पत्नी, मुले) ज्यांनी मागील वर्षी इन्कम टॅक्स भरला आहे.
शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंब कोणतेही संवैधानिक पद धारण केलेले किंवा उपस्थित आहेत.
संस्थागत जमीनधारक शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंब.
सरकारमधील सध्याचे कर्मचारी किंवा रिटायर्ड कर्मचारी किंवा त्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही संस्था किंवा युनिटला देखील पात्र मानले जात नाही. (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळता)
वकील, सीए, डॉक्टर, अभियंता किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही त्याचा लाभ दिला जाणार नाही.
असे शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंबीय जे यापूर्वी किंवा सध्या मंत्री, आमदार, खासदार, महापालिकेचे महापौर होते, तेही अपात्र मानले जातील.
पेन्शनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.