हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | प्रधानमंत्री किसान सन्मान (पीएम – किसान) योजनेसाठी केंद्राने पाठवलेल्या अनुदानातून २५० कोटी रुपये अपात्र खातेदारांना वाटप केल्याचे उघड झाले आहे. लाभार्थ्यांचे दस्ताऐवज तपासण्याची जबाबदारी राज्यावर होती. आणि म्हणूनच आता ज्या रकमेचा घोळ झाला आहे, ती रक्कम वसूल करून केंद्राच्या तिजोरीत ही रक्कम पुन्हा जमा करण्यास केंद्राने सांगितले आहे. परिणामी महसूल अधिकाऱ्यांनी राज्यातील सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांना वसुलीच्या नोटीस बजावल्या आहेत. सुरुवातीपासूनच महसूल विभागाने घाई केल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये संशयास्पद कामे केली जात होती, लाखो शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे देवूनही महसूल विभागाकडून त्याची तपासणी न झाल्यामुळे असे अपात्र उमेदवार तयार होण्याची शक्यता पूर्वीपासूनच वाटत होती. तरीही मह्सूल विभागाने दुर्लक्ष केल्यामुळे आता हा घोळ महसूल अधिकाऱ्यांच्याच अंगाशी आल्याचे, मराठवाड्यातील एका कृषी अधिकाऱ्याने म्हंटले आहे.
या योजनेसाठी आयकर भरणारी व्यक्ती पात्र नव्हती, मात्र पहिल्या टप्प्यातील चौकशीत दोन लाख वीस हजार अपात्र खाती आढळून आली आहेत. यासाठी केंद्राने आयकर विभागाच्या मूळ कागदपत्रांचा आधार घेतला आहे. या चौकशीत एकूण २५० कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त अनुदान अपात्र खात्यामध्ये जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे आणि आता या रकमा वसूल करून पुन्हा केंद्राकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान आयकर भरणाऱ्यांची नावे योजनेत कुणी घुसवली असा प्रश्न विचारला जातो आहे.
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी यावर, ‘योजनेच्या पत्रातेसाठीचे सर्व निकष राज्यभर प्रसारित करण्यात आले होते, अपात्र लाभार्थ्यांनी स्वतःहून अर्ज भरले असून त्यांनी आयकर भरत असतानाही भरत नसल्याची माहिती दिली होती. यामध्ये महसूल विभागाचा काहीही दोष नसून, अर्जदारांनी आम्ही योजनेसाठी पात्र आहोत, अपात्र ठरल्यास पैसे परत करू असे लेखी दिल्याचे’ सांगितले आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मदत म्हणून प्रतिवर्षी सहा हजाराचे अनुदान केंद्र सरकारकडून दिले जाते. मात्र त्यासाठी पात्र खातेदार निवडून त्यांची छाननी करण्याचे अधिकार राज्याला देण्यात आले होते. ही कामे सरकारी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून निश्चित केली जातात. शेतकरी देखील थेट या संकेतस्थळावर नोंदणी करू शकतात. मात्र त्याची पडताळणी व अंतिम मान्यता देण्याचे अधिकार महसूल खात्याकडे आहेत. त्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांना लॉग –इन व पासवर्ड देण्यात आले आहेत. याद्या गावपातळीवर तयार करण्याची जबाबदारी तलाठ्याची तसेच तालुक्याचा सर्व डाटा मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदार आणि पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पातळीवर दिले गेले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’