औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील यांनी कोरोना महामारीमध्ये कोणतीही तमा न बाळगता आहोरात्र सेवा देणाऱ्या विद्युत विभागातील अधिकारी, अभियंते, कामगार व कंत्राटी कामगारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देवुन शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या मागण्या त्वरीत सोडविण्यात यावे यासाठी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्याकडे दिनांक २८ मे २०२१ ला पत्र देवुन मागणी केल्यानंतर आज औरंगाबाद येथील महावितरण मुख्य कार्यालयात उर्जामंत्री नितीन राऊत यांना सुध्दा पत्र देवुन चर्चा केली.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमुद केले की, राज्यातील वीज कर्मचारी ऊन-पावसात तमा न बाळगता अहोरात्र वीज पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी कार्यरत असतात. त्यातच मागील दिड वर्षापासून कोविड-१९ संसर्गजन्य आजाराच्या भयंकर परिस्थितीत त्यांनी वीज निर्मिती, वहन व वितरणाच्या कामात खंड पडू दिलेला नाही. त्यामुळेच राज्यातील दवाखाने, कोविड सेंटर, पाणी पुरवठा व घरगुती वीज पुरवठा सुरळीत राहिला आहे हे नाकारता येत नाही. तसेच गेल्यावर्षी आलेल्या फयान व यावर्षीच्या तौक्ते वादळांमध्ये जागोजागी पडझड झाली असतांना युध्दपातळीवर काम करुन सर्व कर्मचाऱ्यांनी वीज पुरवठा सुरळीत केला आहे. कोविडच्या काळात तर जनतेचा रोष पत्करुन प्रशासनाचे आदेश पाळून वीजबिल वसुली करुन शासनास महसुल मिळवून दिलेला आहे.
राज्यातील वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी तसेच कंत्राटी कामगार यांनी गेले वर्षभर इतर फ्रंटलाईन वर्करच्या बरोबरीने काम केलेले असून त्यांच्या शासन दरबारी काही मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने सर्व कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देवुन त्यांना व त्यांच्या कुटुबांतील सर्व सदस्यांचे प्रथम लसीकरण करावे. कोविड-१९ मुळे मृत्युमुखी पावलेल्या वीज कामगारांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपये अनुदान द्यावे तसेच तिन्ही कंपन्याकरिता एम.डी. इंडिया या जुन्याच टीपीएची नेमणूक करावी अशा रास्त मागण्या मान्य करुन न्याय देण्याची मागणी खासदार इम्तियाज जलील यांनी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे.
