नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) छोट्या कर्जांसाठी म्हणजेच मायक्रोफायनान्ससाठी एक नवीन चौकट बनवित आहे. यामध्ये कर्जाच्या अकाली परतफेडीसाठी प्री-पेमेंट पेनॉल्टी न आकारण्यासारख्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
मायक्रोफायनान्स सेगमेंटमधील कंपन्यांसाठी युनिफॉर्म रेग्युलेशनबाबत बँकेने सोमवारी कंसल्टिव डॉक्यूमेंट जारी केले. या डॉक्यूमेंटचा उद्देश मायक्रोफायनान्समध्ये गुंतलेल्या विविध रेग्युलेटेड लेंडर्ससाठी नियामक चौकटीत सुधारणा करणे आहे. रिझर्व्ह बँकेने 31 जुलैपर्यंत कंसल्टिव डॉक्यूमेंटवर टिप्पण्या मागितल्या आहेत.
कर्जाची परतफेड करण्याची मर्यादा उत्पन्नानुसार निश्चित केली जाईल
कंसल्टिव पेपरच्या मुख्य मुद्द्यांमध्ये, सर्व रेग्युलेटेड संस्थांसाठी मायक्रोफायनान्स कर्जाची सामान्य व्याख्या, कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार कर्ज परतफेड मर्यादा निश्चित करणे, कुटूंबाचे उत्पन्न आणि कर्जाच्या अकाली परतफेडीचा अंदाज घेण्याचे धोरण तयार करणे समाविष्ट आहे. यामध्ये प्री-पेमेंट पेनॉल्टी गुंतलेली नाही.
NBFC कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना
नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC) आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार NBFC-MFI साठी प्रायसिंग गाइडलाइंस तयार करणे, नियमन केलेल्या संस्थांच्या वेबसाइटवर अधिक पारदर्शकता आणि मायक्रोफायनान्ससाठी मायक्रोफायनान्स कर्जाच्या किंमतीबद्दल साधे फॅक्टशीट तयार करणे याचा या डॉक्यूमेंटमध्ये समावेश आहे. तसेच यामध्ये कर्जासाठी किमान आणि जास्तीत जास्त सरासरी व्याज दर दर्शविण्याचे प्रस्ताव आहेत.
फीडबॅक नंतर मायक्रोफायनान्स सेगमेंटमध्ये बदल होतील
RBI ने या वर्षाच्या सुरुवातीला विकासात्मक आणि नियामक धोरणांवरील निवेदनात म्हटले आहे की, मायक्रोफायनान्स सेगमेंट मधील विविध रेग्युलेटेड संस्थांसाठी समान नियामक चौकट तयार करण्याच्या उद्देशाने कंसल्टिव डॉक्यूमेंट देण्यात येईल. या डॉक्यूमेंट बाबत भागधारकांकडून अभिप्राय मिळाल्यानंतर मायक्रोफायनान्स सेगमेंटचे नियम बदलले जाऊ शकतात.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा